उपेक्षा का शिकार: ऑफिस के लिए तरस रहा जीएसटी विभाग

डिजिटल डेस्क, नागपुर. सरकार को हर साल अरबों का राजस्व देने वाला केंद्रीय जीेएसटी विभाग केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले इस्टेट विभाग से बेहद नाराज है। जीएसटी को वर्तमान जगह कम पड़ने से सीजीओ में जगह की मांग की गई है। सीबीआई की खुद की इमारत बनने के बाद सीजीआे से सीबीआई का दफ्तर बंद हो गया है। अब यह जगह पूरी तरह खाली हो गई है। इस जगह को जीएसटी विभाग ने ऑफिस के लिए मांगा, जो उसे अब तक नहीं मिल सकी है। इस्टेट विभाग ने इस पर फैसला लेने की बजाय पूरे मामले को दिल्ली मुख्यालय पर छोड़ दिया है।

केंद्र को सबसे ज्यादा देने वाले विभागों में शुमार है

केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में जीएसटी का शुमार होता है। सिविल लाइन्स में जीएसटी का मुख्य आयुक्तालय है। समय के साथ के काम बड़ा आैर यह कार्यालय कम पड़ रहा है। सीजीओ के बी ब्लाक में जीएसटी का ऑडिट कार्यालय है। इसके बाद भी जगह कम पड़ रही है। जीएसटी ने सेमीनरी हिल्स स्थित बीएसएनएल के ट्रेनिंग सेंटर भवन को किराए पर लेने का निर्णय लिया था, लेकिन यह भव्य इमारत आयकर विभाग को मिल गई। जीएसटी विभाग ने सीजीआे के सी ब्लॉक स्थित सीबीआई दफ्तर का तीसरी मंजिल का पूरे फ्लोर की मांग की। इसके लिए इस्टेट विभाग से पत्राचार भी किया। सीबीआई की खुद की इमारत बनी आैर यहां से सीबीआई का दफ्तर बंद हो गया। अब तीसरी मंजिल के दोनों बाजू का पूरा फ्लोर ही खाली पड़ा है। सीबीआई ने सीजीआे से दफ्तर बंद करने का पत्र इस्टेट विभाग को दे दिया है। इस्टेट विभाग ने जीएसटी को जवाब दिया कि, आपका पत्र दिल्ली मुख्यालय भेज दिया गया है। वहां से जो निर्णय होगा, उसके मुताबिक काम किया जाएगा। जीएसटी विभाग बढ़ी हुई दर से किराया देने को तैयार है। इसके अलावा किराए पर देने की मांग पिछले चार महीने से हो रही है। वीसीए के सामने स्थित सचिवालय में भी जगह मांगी गई है। यहां भी जगह खाली है, लेकिन इस्टेट विभाग ने निर्णय नहीं लिया है।

जीएसटी के चेंबर सुर्खियों में : जीएसटी मुख्य आयुक्तालय में जगह कम पड़ने की समस्या के बीच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने चेंबर तय जगह से बड़े बनाने के मामले सुर्खियों बटोर रहे है। जीएसटी के मुख्यालय तक जो शिकायतें पहुंची थीं, उसमें स्पष्ट बताया गया था कि छोटे अधिकारियों को काम करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है आैर वरिष्ठ अधिकारी तय मात्रा से बड़े चेंबर बना रहे है। जीएसटी में जगह को लेकर जारी कश्मकश के बीच इस्टेट विभाग ने गेंद दिल्ली मुख्यालय के पाले में डाल दी। सीजीआे में जगह खाली होने के बावजूद इस पर तुरंत निर्णय नहीं होना दिन में चले अढ़ाई कोस जैसी है।