एसटी महामंडल: एसटी महिला यात्रियों को बड़ी राहत, एनसीएमसी कार्ड की अनिवार्यता 31 दिसंबर तक टली, जारी आदेश
- बिना कार्ड भी मिलेगा पहले की तरह रियायती टिकट
- गांव-गांव में विशेष शिविर लगाकर होगा कार्ड पंजीकरण
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) ने महिला यात्रियों को बड़ी राहत दी है। 1 अक्टूबर से रियायती टिकट के लिए अनिवार्य किए गए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शर्त अब 31 दिसंबर 2026 तक शिथिल कर दी गई है। यानी महिला यात्री अब इस अवधि तक बिना एनसीएमसी कार्ड के भी पहले की तरह रियायती टिकट पर यात्रा कर सकेंगी।
इस संबंध में महामंडल के महाव्यवस्थापक (यातायात) की ओर से आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राज्य के सभी विभाग नियंत्रकों को भेजा गया है। इनमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुले, जलगांव, अहिल्यानगर, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापुर, कोल्हापुर, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाणा, छत्रपति संभाजीनगर, बीड, जालना, लातूर, परभणी, धाराशिव और नांदेड़ शामिल हैं।
अब तक 1.10 करोड़ कार्ड ही पंजीकृत
महामंडल ने ज्येष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को रियायती टिकट देने के लिए 1 अक्टूबर से एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य किया था। हालांकि, महिला लाभार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए अब तक केवल 1.10 करोड़ कार्ड ही पंजीकृत और वितरित हो पाए हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाओं को कार्ड बनवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण उनका पंजीकरण नहीं हो सका है। इसी स्थिति को देखते हुए महिला यात्रियों के लिए कार्ड की अनिवार्यता 4 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में सभी महिला लाभार्थियों से कार्ड का पंजीकरण कराने की अपील भी की गई है।
ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर
महामंडल ने महिला यात्रियों के एनसीएमसी कार्ड का पंजीकरण और वितरण सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रवासी संगठनों और ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से 31 दिसंबर तक 100 प्रतिशत पंजीकरण और कार्ड वितरण का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है। नागपुर विभाग में भी आदेश मिलने के बाद अधिकारियों को विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कार्ड बनवाने के लिए बस स्टैंड के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।