Nagpur News: मनपा के प्रशासक राज पर भारी अवैध होर्डिंग्स, राजस्व का नुकसान, अधिकारी मौन

Nagpur News. साल भर पहले पुणे और मंुबई में अवैध होर्डिंग के गिरने से नागरिकों को जान गंवानी पड़ी थी। राज्य सरकार ने इसके बाद प्रमुख शहरों में सर्वेक्षण कर कार्रवाई का निर्देश दिया। नागपुर महानगरपालिका प्रशासन के दो दलों ने शहर में 650 से अधिक होर्डिंग्स का गहन निरीक्षण किया। अब मनपा का विज्ञापन विभाग अवैध होर्डिग्स पर कार्रवाई को जोन कार्यालयों की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ रहा है। हालांकि खानापूर्ति के लिए जोन कार्यालयों को नोटिस भेजने का दावा हो रहा है। पर, जोन के सहायक आयुक्तों की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में शहर में बड़े पैमाने पर अवैध होर्डिंग्स लग गए हैं। मनपा के राजस्व का नुकसान, क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नागरिकों को जान का खतरा होने पर भी प्रशासन से कार्रवाई नहीं हो रही है।

नियम स्पष्ट, पालन नहीं

महानगरपालिका के विज्ञापन विभाग के मुताबिक मनपा की विज्ञापन नीति के तहत होर्डिंग्स, बैनर, बड़े पोस्टर्स और बोर्ड के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया है।

विज्ञापन विभाग से नियुक्त एजेंसी के माध्यम से न्यूनतम 22 रुपए से 75 रुपए तक प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क का भुगतान करना होता है। शुल्क भुगतान के साथ ही मजबूती और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी देना होता है। इस प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दी जाती है।

बगैर अनुमति होर्डिंग्स लगाने पर पहले तीन माह में कुल शुल्क की 10 फीसदी राशि का दंड लगाया जाता है। इसके बाद भी अनुमति नहीं लेने और शुल्क का भुगतान नहीं होने पर 3 से 6 माह के दौरान 25 फीसदी राशि का दंड किया जाता है। 6 माह बीत जाने के बाद एजेंसी की अनुमति को रद्द कर दिया जाता है। हैरानी यह है कि दंड और कार्रवाई के प्रावधानों के बाद भी शहर में अवैध होर्डिंग्स हटने का नाम नहीं ले रहे हैं।

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कड़ी कार्रवाई होगी

मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त, विज्ञापन विभाग, मनपा के मुताबिक महानगरपालिका प्रशासन से लगातार कार्रवाई कर अवैध होर्डिंग्स को हटाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रयास हो रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश पर जोन कार्यालयों को नियमित रूप से सूचना भी दी जा रही है। अवैध होर्डिंग्स और विज्ञापन फलकों पर कार्रवाई को और तेज किया जाएगा।

550 अनुमति वाले कियोस्क

महानगरपालिका के विज्ञापन विभाग से शहर में 550 कियोस्क विज्ञापन फलक (इनोवेटिव बैनर स्टैंड) के लिए अनुमति दी गई है। स्ट्रीट लाइट के खंभों और डिवाइडर के बीच के खंभों पर विज्ञापन फलक लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया से एजेंसी को नियुक्त किया गया है। एक निजी कंपनी को 1 करोड़ 75 लाख रुपए सालाना शुल्क भुगतान की शर्त पर नियुक्त किया गया है। इस एजेंसी से शहर भर में करीब 550 कियोस्क से नियमित रूप से भुगतान हो रहा है। मनपा के अधिकृत कियोस्क और विज्ञापनफलक वाले खंबों पर मनपा का चिन्ह दर्ज किया गया है, लेकिन इन अधिकृत फलक के अलावा शहर में अवैध फलकों की कमी भी नजर नहीं आ रही है।