आयोजन: आरटीआई में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध हो

डिजिटल डेस्क, नागपुर। यदि सार्वजनिक प्राधिकारी स्वेच्छा से वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो नागरिकों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने एक ऐसी प्रणाली बनाने की आवश्यकता जताई जो आवेदक को ऑनलाइन जानकारी प्रदान करे। इससे प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है

काम का बोझ कम होगा : राज्य सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ ने ‘अंतरराष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस' का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन विभागीय आयुक्त बिदरी ने किया। इस अवसर पर वे बोल रही थीं। कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आयुक्त अजय गुल्हाने उपस्थित थे। श्रीमती बिदरी ने अपेक्षा व्यक्त की कि ऑनलाइन सूचना उपलब्ध होने से सरकारी प्राधिकारियों पर काम का बोझ कम होगा तथा सार्वजनिक धन का उपयोग करने वाले निजी प्राधिकारियों को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए।

‘अंतरराष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस' मनाया गया : अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचे जानकारी : राज्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने कहा कि आयोग के माध्यम से 'ऑनलाइन सुनवाई' और 'ऑनलाइन निर्णय' के साथ-साथ 'सूचना आयोग आपके द्वार' जैसी नई पहल लागू की जा रही है ताकि प्रशासन की जानकारी अधिक से अधिक नागरिकों तक और तेजी से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को अपनी जानकारी को डिजीटल बनाने और नागरिकों के लिए ऑनलाइन जानकारी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग इस बात को लेकर सजग है कि सूचना का अधिकार एकाधिकार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में आयोग के माध्यम से लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत धारा-4 के कार्यान्वयन पर जोर दिया जायेगा।

सक्षमता लाना जरूरी : डॉ. अभिजीत चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षमता लाना जरूरी है। अजय गुल्हाने ने कहा कि बदलते समय के अनुसार ऑनलाइन जानकारी की उपलब्धता नागरिकों की अपेक्षा है। सूचना आयोग की उपायुक्त रोहिणी जाधव ने परिचय में कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मीडिया समन्वयक अनिल गडेकर ने किया। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नंदकिशोर देशपांडे, लेखा एवं कोष विभाग की संयुक्त निदेशक सुवर्णा पांडे, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण टाके, विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधि सहित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।