Nagpur News: चुनावी बेला में नागपुर महानगर पालिका को मिले 315 करोड़ रुपए

Nagpur News महानगरपालिका चुनाव से पहले राज्य सरकार से महानगरपालिका प्रशासन को बुनियादी विकास कामों के लिए 315 करोड़ रुपए की निधि का आवंटन हुआ है। दो अलग-अलग प्रस्तावों में 175 करोड़ और 140 करोड़ रुपये की राशि मिली है। इस निधि के आवंटन के लिए 24 अक्टूबर 2024 को जीआर निकला था, लेकिन विधानसभा चुनावों के चलते निधि का आवंटन नहीं हो पाया था। हाल ही में आवंटित 315 करोड़ रुपए से शहर में सीवेज, पेयजल आपूर्ति, नदियों की सुरक्षा दीवार समेत अन्य बुनियादी विकास की योजनाओं को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में भी कामों को प्राथमिकता मिलेगी।

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411.86 करोड़ का भी इंतजार : हालांकि इस आवंटन के बाद भी मनपा प्रशासन को 411.86 करोड़ रुपये की निधि का इंतजार बना हुआ है। शहर में अनेक योजनाओं के लिए साल 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई थी। इन प्रस्तावों में निधि को तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शहरी विकास विभाग से मंजूर की गई थी। लाड़ली बहन योजना के चलते वित्तीय दबाव से धनराशि आवंटन नहीं हो पाया है।

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6 विधानसभा क्षेत्र के लिए 200 करोड़ : मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी ने 315 करोड़ की राशि से नए प्रस्तावों को तैयार कर कामों को आरंभ करने का निर्देश दिया है। इस मामले में सभी विभाग प्रमुखों के साथ बैठक भी ली गई। आवंटित निधि में से 70 से 80 करोड़ रुपये मूलभूत सुविधा के लिए 10 जोन कार्यालयों को वितरित किए जाएंगे। इन कामों में प्रमुखता से नालों और तीनों नदियों की सुरक्षा दीवार, स्ट्राम ड्रेन लाइन नेटवर्क, सीवरेज लाइनें डालने और छोटे पुलों के निर्माणकार्य को शामिल किया गया है। इसके साथ ही करीब 200 करोड़ रुपये की निधि को 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इन कामों को विधायक कृष्णा खोपड़े (पूर्व नागपुर), विधायक मोहन मते (दक्षिण नागपुर), देवेंद्र फडणवीस (दक्षिण-पश्चिम), विधायक प्रवीण दटके (मध्य नागपुर), विधायक विकास ठाकरे (पश्चिम नागपुर) और विधायक नितिन राउत (उत्तर नागपुर) के क्षेत्र में पूरा किया जाएगा। इन सभी प्रस्तावों को पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मंजूरी से लागू किया जाएगा।

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विकास को मिलेगी गति : मनपा के एक आला अधिकारी ने कहा कि सीमेंट रास्ते, डामर सड़क, नालों और पुलिया के निर्माणकार्य लोककर्म विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, उद्यान और खेल विभाग के प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार से दो अधिसूचना मिली है। जल्द ही प्रस्तावों को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।