गुड न्यूज: 1 अप्रैल से सस्ती होगी बिजली, एमईआरसी का फैसला, वर्ष 2029-30 तक उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

Nagpur News. बिजली के दाम कम करने के लिए बिजली उपभोक्ता आैर बिजली संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए संघर्ष को अंतत: जीत मिली है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एमईआरसी) ने 2025-26 से 2029-30 के लिए बिजली दरों में कटौती करते हुए उपभोक्ताओं के हक में फैसला सुनाया है। इसका लाभ डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल समेत सभी वर्ग के उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिजली का नया राहत भरा टैरिफ 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

किया था विरोध : याद रहे एमईआरसी ने मार्च 2025 को अगले पांच साल के लिए (2029-30 तक) बिजली के टैरिफ में कटौती कर दी थी। महावितरण ने इसे चुनौती दी थी। महावितरण की रिव्यू पिटीशन पर एमईआरसी ने जून 2025 में आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने एमईआरसी के आदेश को रद्द कर दिया था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एमईआरसी को इस पर फिर से जनसुनवाई लेकर निर्णय करने के आदेश दिए थे। जनसुनवाई में बिजली उपभोक्ता व उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने बढ़े हुए बिजली दरों का पुरजोर विरोध करते हुए राहत भरे बिजली टैरिफ को लागू करने की मांग की थी। जनसुनवाई के बाद एमईआरसी ने 2029-30 तक बिजली के दरों में कटौती करने का आदेश दिया।

स्मार्ट मीटर को राहत

स्मार्ट मीटर को पहले सुबह 9 से शाम 5 बजे तक प्रति यूनिट 80 पैसे की रियायत मिलती थी। अब यह बढ़कर 85 पैसे हो गई है। 1 अप्रैल 2026 से यह लागू होगा। इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली इस्तेमाल करने पर टीओडी डिस्काउंट जारी रहेगा। इन उपभोक्ताओं को अप्रैल से सितंबर तक बिजली टैरिफ पर 15 फीसदी और अक्टूबर से मार्च तक 25 फीसदी की छूट मिलेगी।

हर साल 1 अप्रैल को कम किया जाएगा

हर महीने 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता के लिए औसत टैरिफ 7.31 रु. से घटकर 7.10 रु. हो जाएगा। बिजली का टैरिफ 5 साल में 26 फीसदी कम होगा। 101 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर टैरिफ 13.17 रु. से घटकर 12.94 रु. होगा। उच्च दाब इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए टैरिफ 10.78 रु. से घटकर 10.71 रु. होगा। आर्थिक वर्ष के अनुसार 2029-30 तक हर साल 1 अप्रैल को यह कम होगा।

जुलाई से मार्च तक का मिलेगा लाभ : एमईआरसी ने अपने पहले के आदेश में 2025 से 2030 तक के लिए बिजली दरों में कटौती की थी। नए आदेश के तहत यह राहत 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। ऐसे में जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान की राहत भी उपभोक्ताआें को मिलेगी। जुलाई से 31 मार्च तक की राहत को अगले बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा।

चार्जिंग स्टेशनों के लिए 9.50 रुपए : एमईआरसी ने साल 2026-27 के लिए उच्च दाब और लघु दाब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए 9.50 रु. प्रति यूनिट का टैरिफ तय किया है। यह रेट 2028-29 तक बना रहेगा। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की संभावना है। हाउसिंग सोसाइटियां अपने परिसर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लघु दाब चार्जिंग स्टेशन शुरू कर सकती हैं।