Nagpur News: ओबीसी संगठनों को मत व्यक्त करने का अधिकार, लेकिन मांगे राजनीतिक न हो - बावनकुले

Nagpur News. आरक्षण को लेकर विविध बयानों व ओबीसी संगठनाें के भूमिका पर राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा-ओबीसी संगठनों केा मत व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन अपेक्षा यही है कि मांगे राजनीतिक न हो। आरक्षण को लेकर केबिनेट की दोनों उपसमितियां ओबीसी व मराठा समाज को न्याय देगी। दोनों समाज को एक दूसरे के सामने खड़े होने देने की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। रविवार का बावनकुले ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृत्रिम रेत के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। कृत्रिम रेत के निर्माण के लिए आवश्यक क्रशर्स की अनुमति देने का निर्णय सरकार ने लिया है। कृत्रिम रेत की रायल्टी केवल 200 रुपये प्रति ब्रास रहेगी। मराठा समाज की मांग के संंबंध में सरकार ने शासनादेश निकाला है। उसके संबंध में कुछ लोग कोर्ट में गए है। इस संबंध में सरकार न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी।

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विज्ञापन का विरोध क्यों

छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फोटों के विज्ञापन को लेकर लग रहे आरोपाें पर बावनकुले ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन छपने पर विरोध क्यों किया जा रहा है। रोहित पवार या अन्य विरोधक के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?उद्धव ठाकरे ढाई वर्ष तक मुख्यमंत्री थे। तब बिनाकारण विज्ञापन छपते थे। उस समय तो रुपयों के दुरुपयोग के आरोप नहीं लगे। उस समय का हिसाब क्यों नहीं मांगा गया। फडणवीस का विज्ञापन निजी स्तर पर दिया गया है। िलहाजा उसका विरोध करना निराधार है। ओबीसी को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयानों पर बावनकुले ने कहा कि वडेट्टीवार ने ओबीसी नेता बबनराव तायवाडे से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तायवाडे पहले ही कह चुके है कि सरकार ने निकाले शासनादेश पर कोई आक्षेप नहीं है। वडेट्टीवार अपने नेताओं से मिलकर स्वयं का कन्फ्यूज दूर करें। जीएसटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राहत दी है। इससे सामान्य नागरिकों को लाभ होगा।