Nagpur News: विदर्भ में 23 जून से शुरू नहीं होंगे स्कूल, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडल का फैसला

Nagpur News. महाराष्ट्र राज्य की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य शिक्षण संस्था महामंडल ने राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की मांगों की जानबूझकर की जा रही अनदेखी के विरोध में 23 जून 2025 से विदर्भ में स्कूल शुरू न करने का फैसला लिया है। यह जानकारी महामंडल के सरकार्यवाह रविंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को दी। विदर्भ में करीब 7 से 8 हजार स्कूल हैं, अगर इस फैसले का अमल होता है, तो स्कूल शुरु होने के पहले ही दिन शिक्षण संस्था के आंदोलन का बड़ा असर होने की संभावना इनकार नहीं किया जा सकता।

राज्य में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से शुरू हो चुका है और विदर्भ क्षेत्र में 23 जून से स्कूल शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया गया है, लेकिन महामंडल से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं ने स्पष्ट रूप से स्कूलें न खोलने की घोषणा की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पहले ही एक निवेदन भेजा जा चुका है, यह जानकारी रविंद्र फडणवीस ने दी।

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निवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग से संबंधित कई गंभीर विषय लम्बित हैं और बार-बार पत्राचार व निवेदनों के माध्यम से इन पर ध्यान आकर्षित करने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। महामंडल ने मांग की है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, शालेय शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में तात्कालिक बैठक बुलाई जाए, अन्यथा पूरे राज्य में स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की भूमिका अपनाई जाएगी। इस पत्रकार परिषद में पूर्व विधायक नागो गाणार और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

यह है प्रमुख मांगे

निवेदन में जिन प्रमुख मांगों का उल्लेख है उनमें शैक्षणिक संस्थाओं को संपत्ति कर से छूट, अनुदानित स्कूलों को आवासीय दर पर बिजली आपूर्ति, शैक्षणिक संस्थाओं को मुफ्त सौर ऊर्जा सुविधा, आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत स्कूलों को एक बार की स्थायी मान्यता, 2400 करोड़ की लंबित शुल्क प्रतिपूर्ति का तुरंत भुगतान, तथा लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति शामिल हैं। साथ ही 15 मार्च 2025 के अन्यायपूर्ण संच मान्यता आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग भी की गई है।