नागपुर: करोड़ों के वाहन खरीदी में लापरवाही ब्लैकलिस्टेड कंपनी को लाभ पहुंचाया

डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर में कचरा संकलन के लिए 30 करोड़ के वाहनों की खरीदी में अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिवसेना (उबाठा) के महानगर प्रमुख नितीन तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान तिवारी ने वाहनों की खरीदी में लापरवाही बरतने वाले खरीदी समिति के सदस्य अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी ने कारखाना विभाग के अधिकारियों को नोटिस देने का आश्वासन दिया है। साथ ही पूरी प्रक्रिया में ऑफलाइन प्रावधानों को रद्द करने की भी जानकारी दी है। स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में मनपा को कचरा संकलन और व्यवस्थापन के लिए निधि आवंटित हुई है। इस निधि से वाहनों और आधारभूत सुविधा तैयार करने का प्रयास आरंभ किया गया है। दोनों कचरा संकलन एजेंसियों की लापरवाही को देखते हुए ठेका निरस्त होने की स्थिति में मनपा खुद की सुविधा तैयार करने का प्रयास कर रही है। इस लिहाज से वाहनों की खरीदी कर दोनों कंपनियों को बाजार मूल्य के किराए की वसूली कर मुहैया कराने का फैसला लेने की जानकारी आयुक्त डॉ. चौधरी ने दी है। इन वाहनों की खरीदी में पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए आनलाइन टेंडर प्रक्रिया को अपनाया गया है, जबकि ऑफलाइन के संशोधित प्रावधानों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।

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अनुबंध के बावजूद ऑनलाइन टेंडर निकाले

आयुक्त से चर्चा के दौरान नितीन तिवारी ने बताया कि, साल 2019 में शहर में कचरा संकलन की जिम्मेदारी संभालने वाली एजी एन्वायरो और बीवीजी कंपनी को वाहनों की व्यवस्था करने की शर्त अनुबंध में रखी गई। बावजूद इस साल 50 काम्पेक्टर और 16 हुक होल्डर वाहनों की खरीदी के लिए 30 करोड़ के ऑनलाइन टेंडर निकाले गए। इस प्रक्रिया में नोएडा की टीपीएस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं, तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी की अध्यक्षता वाली खरीदी समिति ने ऑफलाइन प्रक्रिया में शुद्धिपत्रक में त्रिपक्षीय समझौता कर वाहनों की देखभाल और संचालन की जिम्मेदारी एजी एन्वायरो कंपनी को सौंपने का फैसला कर मनपा को आर्थिक नुकसान करने का प्रयास किया गया।

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अधिकारियों को नोटिस देंगे : आयुक्त

एजी एन्वायरो कंपनी को कई बार लाभ दिलाने का प्रयास भी हुआ है। इस पूरे मामले में वाहन खरीदी समिति के सदस्य अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग तिवारी ने की है। मनपा की लापरवाही के चलते संचालन और देखभाल की जिम्मेदारी को लेकर एजी एन्वायरो कंपनी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। आयुक्त ने कारखाना विभाग के अधिकारियों को नोटिस देने की और पूरी टेंडर प्रक्रिया में ऑफलाइन प्रावधानों को भी रद्द करने की जानकारी दी। शिष्टमंडल में शिवसेना नेता सुरेश साखरे, दीपक कापसे, अर्चना बैस, नीलिमा शास्त्री, भूपेन्द्र कठाले और अंगद हिरोंधे समेत अन्य उपस्थित थे।

सफाईकर्मियों की बीमा राशि बढ़ाकर 10 लाख करें : मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी से चर्चा के दौरान नितीन तिवारी ने शहर में कचरा संकलन कंपनियों को बीमा राशि बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की। शहर में कचरा संकलन की जिम्मेदारी संभालने वाली एजी एन्वायरो और बीवीजी इंडिया कंपनी की ओर से कचरा उठाने वाले कर्मचारियों को केवल 1.50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा दी गई है। कई बार सफाईकर्मियों की दुर्घटना में घायल और मौत होने पर परिवार आधरहीन हो जाता है। ऐसे में दुर्घटना बीमा 10 लाख और मौत होने पर 50 लाख तक का प्रावधान करने की मांग की गई है। शहर में कचरा उठाने की महत्वपूर्ण सेवा देने वाले सफाईकर्मियों को सामाजिक चिकित्सक घोषित करने की भी मांग तिवारी ने की है।