सरकार ही तय करेगी - पहले किस एरिया का लगेगा नंबर और प्री-पेड मीटर

डिजिटल डेस्क, नागपुर. स्मार्ट मीटर योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत होने के बाद अब सबसे चुनौतीपूर्ण काम प्री-पेड मीटर के लिए एरिया तय करना है। प्री-पेड मीटर किस एरिया में लगाना है, इसका निर्णय भले ही महावितरण लेगी, लेकिन निर्णय लेने के पहले सरकार से हरी झंडी लेनी होगी। सरकार जो एरिया तय करेगी, उसी पर महावितरण प्रशासन को अमल करना होगा। मतलब, महावितरण प्रशासन की आड में सरकार ही इस योजना को लेकर सारा खेल करेगी। नागपुर जिले में महावितरण के 12 लाख 50 हजार से ज्यादा उपभोक्ता हैं। 9 विभागों में बंटे नागपुर जिले के किस एरिया में कब प्री-पेड मीटर लगेंगे, यह बताना मुश्किल है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 25 फीसदी उपभोक्ताओं का चयन करना होगा। विवाद से बचने के लिए सरकार फूंक-फूंककर कदम आगे बढ़ा रही है।

क्या है योजना

वर्तमान में जो मीटर लगे हैं, उसे बदलकर उसकी जगह प्री-पेड मीटर लगाया जाएगा। उपभोक्ता मोबाइल से पहले रिचार्ज करेगा आैर उसके बाद ही घर में बिजली आपूर्ति होगी। रिचार्ज खत्म होने पर बिजली गुल हो जाएगी। 24 घंटे रिचार्ज की सुविधा होगी।

बिजली नुकसान कम

फिलहाल बिजली नुकसान 15 फीसदी से अधिक है। प्री-पेड मीटर के बाद यह लॉस 8 फीसदी से कम होने की उम्मीद है। एरिया का जो ट्रांसफार्मर होगा, वहां एक बड़ा मीटर लगेगा और एरिया में बिजली खपत कितनी हुई, इसकी रीडिंग इस मीटर पर होगी। खपत से ज्यादा रीडिंग होने पर बिजली चोरी का पता चल सकेगा। इसी तरह तकनीकी खराबी के कारण होने वाला बिजली लॉस भी कम हो सकेगा।

गुजरात की कंपनी को काम

इस पूरे काम का ठेका गुजरात की उस कंपनी को मिलना लगभग तय हो गया है, जो पहले से गुजरात में बिजली व्यवस्था संभाल रही है।

राजनीतिक विवाद भड़कने का भी डर

अगले साल मार्च के आखिरी में लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। अभी उपभोक्ताआें को बिल भुगतान के लिए 40 दिन मिलते हैं। प्री-पेड में पहले रिचार्ज करना होता है। ऐसे में लोगों का सरकार से नाराज होने का डर है। वैसे भी कई राज्यों में तय यूनिट तक फ्री बिजली मिल रही है। विरोध के साथ राजनीतिक विवाद भी भड़कने का खतरा है।