निशाना: सफाई कर्मचारियों के मुफ्त घरों पर सियासत, फडणवीस का पूर्व की उद्धव सरकार पर आरोप
- पूर्व महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार पर निशाना साधा
- मुफ्त घर देने के लिए जारी किए गए शासनादेश में बदलाव कर उसे सशुल्क बना दिया गया था
Nagpur News. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को पूर्व महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को 300 वर्गफुट के मुफ्त घर देने के लिए जारी किए गए शासनादेश में बदलाव कर उसे सशुल्क बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि सत्ता में वापसी के बाद उनकी सरकार ने फिर से पुराने आदेश को लागू कर सफाई कर्मचारियों को मुफ्त आवास देने का फैसला किया है।
नागपुर महानगरपालिका की ओर से नारी क्षेत्र में बनाए जाने वाले ‘महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि वसाहत’ तथा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत ‘स्वप्नपूर्ति’ आवास परियोजना के भूमिपूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह दावा किया।
फडणवीस ने कहा कि वर्ष 2019 में उनकी सरकार ने राज्य के पात्र सफाई कर्मचारियों को ‘श्रमसाफल्य योजना’ के तहत 300 वर्गफुट के मुफ्त घर देने का निर्णय लिया था। लेकिन बाद में आई सरकार ने शासनादेश से “मुफ्त” शब्द हटाकर “सशुल्क” कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने दोबारा पुराने आदेश को लागू कर सफाई कर्मचारियों को मुफ्त घर देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सफाई कर्मचारियों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने की शुरुआत नागपुर से हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि मुंबई महानगरपालिका इस तरह की योजना सबसे पहले लागू करेगी, लेकिन नागपुर ने इसमें बाजी मार ली। इस अवसर पर उन्होंने महापौर नीता ठाकरे, नगर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की सराहना की।
फडणवीस ने बताया कि प्रस्तावित महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि वसाहत में उद्यान, सामुदायिक भवन, सौर ऊर्जा प्रणाली, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और अन्य आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उनका दावा है कि यह देश की आदर्श आवासीय बस्तियों में शामिल होगी।
मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के परिवारों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास के क्षेत्र में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लाड-पागे समिति की सिफारिशों के अनुसार जल्द ही नागपुर महानगरपालिका में 500 पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही सफाई कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दों पर भी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। फडणवीस ने आश्वासन दिया कि भविष्य में नागपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसी प्रकार की आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी।
