नागपुर: चार दिन में खंगालें कुणबी जाति का रिकार्ड

डिजिटल डेस्क, नागपुर. मराठा आरक्षण आंदोलन से राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। मराठा समाज को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में अभ्यास समिति गठित की गई है। समिति के सुझाव पर जिले में कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जाति का रिकार्ड खंगालने का अभियान शुरू किया गया। जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर ने अधिकारियों की बैठक लेकर कामकाज की समीक्षा की। सरकार के आदेश की समय-सीमा का पालन कर 4 दिन में कुणबी जाति का रिकार्ड खंगालकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस, जिला रजिस्ट्रार व स्टॉम्प कलेक्टर, भूमि अभिलेख विभाग, जिला सैनिक कल्याण विभाग, जिला वक्फ अधिकारी, नगर निगम, नगरपालिका आदि विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। सभी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नपा मुख्याधिकारी ऑनलाइन सहभागी हुए।

यह दस्तावेज खंगाले जाएंगे

खसरा शीट, निरीक्षण पत्रक, गोत्र रिकार्ड, नागरिकों का रजिस्टर, डिमांड रजिस्टर शीट, शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म-मृत्यु रिकार्ड, अनुबंध पत्र, लीज डीड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, पूर्व सैनिक रिकार्ड, सेवा पुस्तिका, सेवा रजिस्टर, सेना भर्ती रिकार्ड आदि दस्तावेज खंगाले जाएंगे। मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए वंशावली, निजामकालीन प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण, राजस्व प्रमाण जांचने के लिए संपूर्ण राज्य में विशेष अभियान शुरू किया गया है। परीक्षण में पात्र व्यक्ति को मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश शिंदे की अध्यक्षता में गठित समिति का दायरा संपूर्ण राज्य में बढ़ा दिए जाने के बाद सभी जिलों में कुणबी समाज के दस्तावेजों को खंगालने की कार्यवाही शुरू की गई है।