नागपुर: जिप चाहती है सुशिक्षित बेरोजगार शिक्षक स्वयंसेवक

डिजिटल डेस्क, नागपुर. शिक्षकों के रिक्त पदों पर शिक्षक स्वयंसेवक नियुक्त करने जिला परिषद ने खनिज निधि से खर्च करने की सरकार से तकनीकी मंजूरी मांगी। शालेय शिक्षा व क्रीड़ा विभाग ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति करने की तकनीकी मंजूरी दी है। शिक्षक स्वयंसेवक नियुक्ति को लेकर जिला परिषद और शिक्षा विभाग के बीच आपस में समन्वय के अभाव में विद्यार्थियों का नाहक शैक्षणिक नुकसान हो रहा है।

मानधन पर काम करने इच्छुक नहीं : शिक्षकों को स्थायी पद भरने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रतिमाह 20 हजार रुपए मानधन पर नियुक्त करने का परिपत्रक जारी किया। शिक्षा विभाग ने इच्छुक शिक्षकों से आवेदन मंगवाए। केवल 15 शिक्षकों ने आवेदन किए। इससे साफ होता है कि सेवानिवृत्त शिक्षक मानधन पर काम करने के लिए इच्छुक नहीं है।

जिप का 5 हजार मानधन पर नियुक्ति का निर्णय : जिला परिषद में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जिला परिषद ने गांव के ही इच्छुक सुशिक्षित बेरोजगार को 5 हजार रुपए प्रतिमाह मानधन शिक्षक स्वयंसेवक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। मानधन के लिए खनिज निधि से खर्च करने की तकनीकी मंजूरी देने का सरकार को प्रस्ताव भेजा।

शिक्षकों के 828 पद रिक्त : जिला परिषद में शिक्षकों के 828 पद रिक्त है। निकट भविष्य में और भी अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। जब तक सरकार शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरती, तब तक जिला परिषद सुशिक्षित बेरोजगारों को शिक्षक स्वयंसेवक नियुक्त करना चाहती है।

जिप अध्यक्ष ने पुन: भेजा पत्र

दरअसल जिला परिषद ने स्थानीय सुशिक्षित बेरोजगारों को शिक्षक स्वयंसेवकों के मानधन पर खनिज निधि से खर्च की तकनीकी मंजूरी मांगी थी। सरकार ने सेवानिवृत्त शिक्षक मानधन पर नियुक्त की अनुमति दी है। सेवानिवृत्त शिक्षक मानधन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जिप अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे ने पुन: शालेय शिक्षा व क्रीड़ा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर सुशिक्षित बेरोजगार शिक्षक स्वयंसेवक नियुक्ति को तकनीकी मंजूरी देने की मांग की है।