New Delhi News: कृषि योग्य भूमि के उपयोग को हतोत्साहित करने का कोई विचार नहीं - केंद्र

New Delhi News. केंद्र सरकार ने कहा है कि सौर अवसंरचना विकास के लिए कृषि योग्य भूमि के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने का उसका कोई विचार नहीं है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने यहां कहा कि सौर अवसंरचना विकास के लिए कृषि योग्य भूमि के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही किसानों की आय में वृद्धि और सिंचाई के लिए डीजल पर निर्भरता को कम करना है। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना के घटक ‘ए’ के अंतर्गत किसान अपनी जमीन पर 10,000 मेगावाट के डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टर सोलर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित पावर प्लांटों की स्थापना कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना के घटक ‘बी’ कृषि सिंचाई क्षेत्र को डीजल मुक्त करने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य 4 लाख ऑफ ग्रिड स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप स्थापित करना है। इसके साथ ही योजना का घटक ‘सी’ ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे, जिसका लक्ष्य 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंप लाना है।