New Delhi News: रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ आधार संख्या को एकीकृत करें राज्य - केन्द्र

New Delhi News. केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने सभी राज्यों से रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ आधार संख्या को एकीकृत करने का आग्रह किया है। यह एक ऐसा सुधार है, जो भूमि स्वामित्व को डिजिटल पहचान से जोड़ने, गलत पहचान को खत्म करने और एग्रीस्टैक, पीएम-किसान और फसल बीमा जैसे लाभों का लक्षित वितरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पेम्मासानी ने गुरूवार को गुंटूर में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पुन:सर्वेक्षण, डिजिटलीकरण, कागज रहित कार्यालय, न्यायालय मामला प्रबंधन और आधार एकीकरण जैसे सुधार एक व्यापक और पारदर्शी भूमि प्रशासन इकोसिस्टरम का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि जब अभिलेख सही होते हैं तो उचित सर्वेक्षण भूमि की आर्थिक क्षमता को बढ़ाते हैं, बैंक ऋण दे सकते हैं, व्यवसायी निश्चितता के साथ निवेश कर सकते हैं और किसान कृषि सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पेम्मासानी ने कहा कि केंद्र सरकार स्पष्ट, निर्णायक और वर्तमान भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लंबित कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर हम तेज़ राजमार्ग, स्मार्ट शहर, सुरक्षित आवास और टिकाऊ कृषि चाहते हैं, तो हमें भूमि से शुरूआत करनी होगी।