New Delhi News: जनप्रतिनिधि अब अपनी मूल भाषा में शासन के समक्ष रख सकेंगे अपनी बात
- पंचायती राज मंत्रालय ‘भाषिणी’ के साथ आज करेगा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग
New Delhi News. पंचायती राज में चुने हुए जनप्रतिनिधि अब अपनी मूल भाषा में योजना और शासन प्रणालियों तक पहुंच बना सकेंगे। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ‘राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन- भाषिणी’ के साथ गुरुवार को एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित करने जा रहा है। इसका उद्देश्य पंचायती राज शासन में अधिक समावेशिता और बेहतर पहुंच के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है। पंचायती राज मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि 19 जून को राष्ट्रीय राजधानी स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया एनेक्सी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल भी शामिल होंगे।
यह पहल पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आउटरीच प्रयासों में बहुभाषी पहुंच का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग है, जो उन्नत अनुवाद तकनीकों के माध्यम से पंचायती राज पहलों, कार्यक्रमों, संवादों और लाइव कार्यक्रमों में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। मंत्रालय के प्लेटफार्मों को निर्बाध रूप से बहुभाषी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हितधारकों विशेषकर निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और ग्रामीण भारत के नागरिकों को अपनी मूल भाषाओं में योजना और शासन प्रणालियों तक पहुंच बनाने में सशक्त बनाया जा सके।
