राज्य में हर रोज मिलेगी 10 रुपए वाली 1 लाख थाली, अब कर्मचारियों की इच्छा से होंगे तबादले
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाडी सरकार और विपक्षी दल भाजपा के बीच भोजन की थाली को लेकर शह-मात का खेल शुरू हो गया है। भाजपा समर्थित महिला बचत समूह की ओर से सोलापुर के पंढरपुर में 30 रुपए में दीनदयाल थाली शुरू करने पर प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि शिवभोजन योजना के तहत राज्य में 1 लाख थाली शुरू करने का विचार है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में भुजबल ने कहा कि अच्छी बात है कि भाजपा की ओर से 30 रुपए में भोजन की थाली शुरू की गई है। राज्य सरकार ने शिवभोजन योजना के तहत मार्च महीने तक के लिए 10 रुपए की दर पर 18 हजार थाली शुरू करने का ऐलान किया था। लेकिन आने वाले दिनों में शिवभोजन योजना के तहत 1 लाख थाली गरीबों और जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। भुजबल ने कहा कि राज्य के शहरी इलाकों में थाली की संख्या बढ़ाई जाएगी। थाली उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए केंद्रों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। भुजबल ने कहा कि राज्य में अनेक जगहों पर दानशूर व्यक्ति मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवाते हैं। कई जगहों पर लंगर में भोजन मुफ्त में दिए जाते हैं। लेकिन महाविकास आघाडी सरकार की शिवभोजन योजना राज्य भर में शुरू की गई है। यह योजना महाविकास आघाडी सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का हिस्सा है।
कर्मचारियों की इच्छा से आईटीआई में होंगे तबादले
प्रदेश में कौशल्य विकास विभाग के तहत कार्यरत 417 आईटीआई और व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण निदेशालय के सी और डी वर्ग के कर्मचारियों के तबादले अब उनकी इच्छा के अनुसार ऑनलाईन पद्धति से होगा। इसके लिए कौशल्य विकास विभाग ने पोर्टल शुरू किया है। मंगलवार को प्रदेश के कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक ने यह जानकारी दी। मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में मलिक ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली के कारण तबादला प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। मलिक ने कहा कि राज्य में व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत 417 सरकारी आईटीआई है। इसमें 6 हजार कर्मचारी और शिक्षक हैं। मलिक ने कहा कि फिलहाल तबादले के लिए 700 आवेदन आए हैं। ये सभी तबादले ऑनलाइन किए होंगे। मलिक ने कहा कि पोर्टल में 10 विकल्प दिए गए हैं। कर्मचारियों को उनकी इच्छा के अनुसार तबादले की मांग करना है। रिक्त सीटों की उपलब्धता के अनुसार कर्मचारियों को उनकी इच्छा के अनुसार तबादला मिल सकेगा। इसके साथ ही तबादले के आवेदन के लिए भी तारीख की मर्यादा होगी। मलिक ने कहा कि साल 2020-21 से सभी प्रकार के तबादले केवल ऑनलाईन पद्धति से किए जाएंगे। राज्य में ग्राम विकास विभाग के बाद ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया शुरू करने वाला कौशल्य विकास दूसरा विभाग है। तबादले एक ही समय पर होंगे। तबादले के लिए कौशल्य विकास विभाग ने https://hrms.dvet.gov.in/ पोर्टल शुरू किया है।
एलईडी से मछली मारने पर लगाई जाए रोक - शेख
उधर समुद्र में मछली मारने के लिए एलईडी लाईट का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने का निर्देश राज्य के मत्स्य संवर्धन मंत्री असलम शेख ने दिया है। मंगलवार को मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि एलईडी का इस्तेमाल कर अवैध तौर पर मछली मारने वालों पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने कहा कि पर्ससीन जाल से मछली मारने से नुकसान होता है। मंत्री ने कहा कि विदेशी मांगूर मछली की बिक्री पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि दूसरे राज्यों की नौका महाराष्ट्र के समुद्र क्षेत्र में मछली मारने न आ सके। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र के सागरी मछलियों के उत्पादन को संरक्षित किया जाए जिससे इसका लाभ महाराष्ट्र के स्थानीय मछुआरों को मिले। महाराष्ट्र में पर्ससीन जाल से मछली मारने पर 5 फरवरी 2016 से रोक लगाई गई है। इस नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए।
