नागपुर सहित विदर्भ में बनेंगे 30 आरओबी, हैवी ट्रैफिक से मिलेगी राहत
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) नागपुर सहित विदर्भ में 30 रेलवे आेवर ब्रिज (आरआेबी) का निर्माण करेगा। ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए इतने बड़े स्तर पर आरआेबी का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। डिटेल प्रोजक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) का काम शुरू हो गया है। आरआेबी का मार्ग प्रशस्त होने से विदर्भ में आवागमन आैर सुलभ हो सकेगा। राज्य सरकार और रेल प्रशासन के बीच कई दौर की चर्चा के बाद विदर्भ में 30 आरआेबी बनाने का निर्णय हुआ है। यह आरआेबी एमएसआरडीसी बनाएगी।
30 आरआेबी में 8 आरआेबी नागपुर जिले में बनेंगे
रेलवे पोर्शन के ऊपर के हिस्से का निर्माणकार्य रेलवे प्रशासन करेगा। इन 30 आरआेबी में 8 आरआेबी नागपुर जिले में बनेंगे। जिले के कलमेश्वर, गोधनी व काटोल में 8 आरआेबी बनेंगे। रेल प्रशासन की नीति रेलवे फाटक खत्म करने की है। आरआेबी में राज्य व केंद्र दोनों का 50-50 फीसदी राशि का योगदान होता है। ये आरआेबी नागपुर, अमरावती, भंडारा व चंद्रपुर जिले में बनेंगे। डीपीआर का काम शुरू हो गया है। अगले कुछ दिनों में डीपीआर आ जाएगा। इसके बाद एमएसआरडीसी इसका निर्माण शुरू करेगा। विदर्भ में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आरआेबी बनाने को हरी झंडी मिलने से ट्राफिक कंजेशन से काफी राहत मिलेगी।
क्या है टीवीयू
आरआेबी बनाने के लिए ट्रेन वेहिकल यूनिट (टीवीयू) मानक पूरा करना पड़ता है। जिस जगह आरआेबी बनाना है, उस रेल पटरी से 24 घंटे में एक लाख तक वाहनों का आना-जाना होना चाहिए। इसी तरह रेलवे फाटक कितनी बार बंद होता है आैर फाटक बंद होने पर कितने वाहन ठहर जाते हैं। राज्य का लोक कर्म विभाग व रेलवे प्रशासन इसका हिसाब रखता है। टीवीयू मानक पूरे करने के बाद ही आरआेबी बनाने को हरी झंडी मिलती है। रेलवे फाटक बंद होने पर रेल प्रशासन का मैन पावर पर होने वाला खर्च बच जाता है।
रेलवे नहीं लेगा मरम्मत खर्च
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी द्वारा किए गए प्रयासों का ही असर है कि रेलवे प्रशासन अब भविष्य में किसी भी आरआेबी के निर्माण पर कोडल चार्ज (मरम्मत खर्च) नहीं वसूलेगा। श्री गडकरी ने इसके लिए रेलवे मंत्री से चर्चा की थी आैर उसमें यह तय हुआ कि भविष्य में रेल प्रशासन आरआेबी के 30 साल तक रखरखाव व मरम्मत के लिए जो कोडल चार्ज वसूलता है, वह नहीं लेगा। विदर्भ में बनने वाले इन सभी 30 आरआेबी को कोडल चार्ज नहीं लगेगा।
एमएसआरडीसी को मिला है काम
यू. डाबे, प्रभारी मुख्य अभियंता, एमएसआरडीसी के मुताबिक विदर्भ में 30 आरआेबी बनाने को हरी झंडी मिली है। राज्य सरकार ने यह काम एमएसआरडीसी से कराने का फैसला किया है। अभी डीपीआर का काम चल रहा है।
