डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुल 3239 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोमवार को नामांकन वापसी के आखिरी दिन 4743 उम्मीदवारों में से 1504 उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ दिया। मंत्रालय में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दिलीप शिंदे ने यह जानकारी दी। विधानसभा चुनाव के लिए कुल 5543 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की छानबीन के बाद 800 उम्मीदवारों का नामांकन अवैध पाया गया था जबकि 4743 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए थे। इनमें से 1504 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जिसके बाद अब 3239 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। विधानसभा चुनाव में रत्नागिरी की चिपलूण सीट पर सबसे कम 3 और नांदेड़ दक्षिण सीट पर सबसे अधिक 38 उम्मीदवार चुनाव में हैं। शिंदे ने बताया कि जिन सीटों पर 15 से अधिक उम्मीदवार हैं वहां पर मतदान के लिए दो ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी। विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे जबकि चुनाव परिणाम 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले प्रदेश में साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 4119 उम्मीदवार उतरे थे।

सबसे कम उम्मीदवार वाली सीटें 

प्रदेश में रत्नागिरी की चिपलूण सीट पर सबसे कम 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि नंदूरबार की शहादा में 4, अहमदनगर की अकोले सीट पर 4, मुंबई की माहिम सीट पर 4, बोरिवली में 4 और बांद्रा पश्चिम सीट पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 

सबसे अधिक उम्मीदवार वाली सीटें 

राज्य में नांदेड़ दक्षिण सीट पर सबसे अधिक 38 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि औरंगाबाद पूर्व पर 34 और जालना सीट पर 32 उम्मीदवार उम्मीदवार उतरे हैं। 

भोकर में 135 ने पर्चा भरा था अब बचे केवल 7 

नांदेड़ की भोकर सीट पर 135 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था पर आश्चर्यजनक रूप से अब यहां सिर्फ 7 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में बचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इस सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। यहां नामांकन पत्रों की छानबीन में 44 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए थे। जिसके बाद इस सीट पर 91 प्रत्याशी बचे थे लेकिन सोमवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 91 में से 84 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब भोकर सीट पर केवल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। 

जिलेवार सीट और उम्मीदवार

नंदूरबार की 4 सीटों पर 26 उम्मीदवार 
धुलिया की 5 सीटों पर 38 उम्मीदवार
जलगांव की 11 सीटों पर 100 उम्मीदवार 
बुलढाणा की 7 सीटों पर 59 उम्मीदवार
अकोला की 5 सीटों पर 68 उम्मीदवार 
वाशिम की 3 सीटों पर 44 उम्मीदवार 
अमरावती की 8 सीटों पर 109 उम्मीदवार 
वर्धा की 4 सीटों पर 47 उम्मीदवार 
नागपुर की 12 सीटों पर 146 उम्मीदवार, 
भंडारा की 3 सीट पर 42 उम्मीदवार, 
गोदिया की 4 सीटों पर 47 उम्मीदवार 
गडचिरोली की 4 सीटों पर 38 उम्मीदवार
चंद्रपुर की 6 सीटों पर 71 उम्मीदवार 
यवतमाल की 7 सीटों पर 88 उम्मीदवार 
नांदेड़ की 9 सीटों पर 135 उम्मीदवार 
हिंगोली की 3 सीटों पर 33 उम्मीदवार 
परभणी की 4 सीटों पर 53 उम्मीदवार
जालना की 5 सीटों पर 79 उम्मीदवार 
औरंबागाद की 9 सीटों पर 128 उम्मीदवार 
नाशिक की 15 सीटों पर 148 उम्मीदवार 
पालघर की 6 सीटों पर 53 उम्मीदवार 
ठाणे की 18 सीटों पर 214 उम्मीदवार
मुंबई उपनगर की 26 सीटों पर 244 उम्मीदवार
मुंबई शहर की 10 सीटों पर 89 उम्मीदवार 
रायगड की 7 सीटों पर 78 उम्मीदवार 
पुणे की 21 सीटों पर 246 उम्मीदवार
अहमदनगर की 12 सीटों पर 116 उम्मीदवार 
बीड़ की 6 सीटों पर 155 उम्मीदवार 
लातूर की 6 सीटों पर 79 उम्मीदवार 
उस्मानाबाद की 4 सीटों पर 50 उम्मीदवार 
सोलापुर की 12 सीटों पर 154 उम्मीदवार
सातारा की 8 सीटों पर 73 उम्मीदवार 
रत्नागिरी की 5 सीटों पर 32 उम्मीदवार 
सिंधुदुर्ग की 3 सीटों पर 23 उम्मीदवार 
कोल्हापुर की 10 सीटों पर 106 उम्मीदवार 
सांगली की 8 सीटों पर 68 उम्मीदवार 
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।