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Mumbai News: दो सत्रों में मामला उठने के बाद भी सरकार नहीं खरीद सकी एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें, मेडिकल कॉलेजों में 587 पद रिक्त

- विधानसभा अध्यक्ष बोले पिछले दो महीने से मैं भी काम पर लगा हूं
- मुंबई मनपा के मेडिकल कॉलेजों में 587 पद रिक्त – उदय सामंत
Mumbai News. मुंबई समेत महाराष्ट्र के अस्पतालों की दुर्दशा को लेकर एक बार फिर गुरुवार को विधानसभा में मामला उठा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य साजिद पठान ने सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा के पिछले बजट सत्र में 3 महीने पहले मैंने अकोला के सरकारी अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया था। लेकिन 3 महीने बाद भी सरकार अस्पताल में यह दोनों मशीनें उपलब्ध नहीं करा सकी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह सच है कि सरकार पिछले तीन महीने में एमआरआई मशीन की खरीद नहीं कर सकी है। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगले दो-तीन महीनों में राज्य के किसी भी अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन की कमी नहीं होगी। साजिद पठान ने सदन में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि तीन महीने पहले मैंने इसी विधानसभा में, इन्हीं विधानसभा अध्यक्ष (राहुल नार्वेकर) के समक्ष और इन्हीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ से अकोला के सरकारी अस्पताल की दुर्दशा को लेकर सवाल उठाए थे। पठान ने कहा कि पिछले 8 साल से इस अस्पताल में एमआरआई मशीन और सीटी स्कैन की मशीन उपलब्ध नहीं हो सकी है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पठान को बीच में ही रोकते हुए कहा कि पिछले दो महीने से वह मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल से लेकर जेजे अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनों को लेकर बैठक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। नार्वेकर ने उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से इस मामले को गंभीरता से लेने का आदेश दिया। इस पर अजित पवार ने कहा कि राज्य के किसी भी अस्पताल में फंड की कमी की वजह से कोई योजना प्रभावित नहीं होगी। इस पर मुश्रीफ ने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि अगले दो-तीन महीनों में राज्य के किसी भी अस्पताल में एमआरआई, सीटी स्कैन या फिर कोई दूसरी ऐसी मशीन की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से राज्य के मरीजों को निजी अस्पतालों में भटकना पड़े।
पिछले सत्र में अस्पतालों की दुर्दशा पर नार्वेकर ने की थी टिप्पणी
विधानसभा के पिछले बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अस्पतालों की दुर्दशा को लेकर सवाल उठाए थे। नार्वेकर ने कहा था कि मुंबई समेत राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अस्पतालों में दवाई से लेकर मरीजों के मेडिकल टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए नार्वेकर ने कहा था कि अदालत की तारीख जल्दी मिल जाती है, लेकिन अस्पताल की तारीख नहीं मिलती है।
मुंबई मनपा के मेडिकल कॉलेजों में 587 पद रिक्त – उदय सामंत
इसके अलावा मुंबई मनपा के चार मेडिकल (चिकित्सा) कॉलेजों और एक डेंटल (दंत) कॉलेज में कुल 821 पद मंजूर हैं। जिसमें से फिलहाल 587 पद रिक्त है। राज्य के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने विधान परिषद में यह जानकारी दी। गुरुवार को प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य भाई जगताप ने मनपा के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों को लेकर सवाल पूछा था। इस पर सामंत ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में रिक्त 587 पदों में से 347 पदों को ठेके पर भरा गया है। जिसमें सहायक प्राध्यापक समेत अन्य पदों का भी समावेश है। लेकिन मुंबई मनपा को महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के माध्यम से रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती करने के निर्देश दिए जाएंगे। सामंत ने बताया कि मुंबई मनपा के सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज के 308 में से 235 पद रिक्त हैं। लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज में 230 में से 158 रिक्त हैं। टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में 183 में से 131 रिक्त है। हिंदूहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे मेडिकल कॉलेज 68 में से 51 पद रिक्त है। जबकि नायर डेंटल कॉलेज के 32 में से 12 पद रिक्त है। सामंत ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नियम प्रत्येक तीन महीने में बदलते रहते हैं। इसी के तर्ज पर राज्य सरकार के नियमों में तुरंत बदलाव करने के लिए संशोधन विधेयक पेश करने का विचार है।
एनएमसी की नोटिस का लेंगे संज्ञान
सदन में कांग्रेस के सदस्य सतेज पाटील ने कहा कि बीते दिनों राज्य के 30 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की नोटिस मिली है। यदि इन मेडिकल कॉलेजों ने मापदंड को पूरा नहीं किया तो मान्यता रद्द हो सकती है। इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तीन हजार विद्यार्थियों के दाखिले पर संकट आ जाएगा। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग संबंधित नोटिस को गंभीरता से संज्ञान लेगा। सरकार मानसून अधिवेशन खत्म होने से पहले इस बारे में भूमिका स्पष्ट करेगी।
Created On :   3 July 2025 9:40 PM IST