कुल 3112 करोड़ रुपए का आधा नागपुर जिले की कृषि पर होगा खर्च

डिजिटल डेस्क, नागपुर। इस साल (2018-19) के लिए नागपुर जिले का वार्षिक नियोजन का टारगेट 3112 करोड़ रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना करीब 15 फीसदी ज्यादा है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 1649 करोड़ रखे गए हैं। 31 मार्च शनिवार को इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (DLC) की मंजूरी मिल गई। सरकार द्वारा तय टारगेट के अनुसार ही बैंक किसानों, उद्यमियों व व्यापारियों को कर्ज बांटती है। 3112 करोड़ में कृषि क्षेत्र के लिए 1649 करोड़ रखे गए है। इसमें अकेले फसल कर्ज के 1204 करोड़ है। खरीफ फसल कर्ज का टारगेट 1066 करोड़ व रबी फसल कर्ज का टारगेट 138 करोड़ रखा गया है। 1649 करोड़ में से 1204 करोड़ कृषि क्षेत्र पर खर्च करने के बाद बचे हुए 445 करोड़ कृषि क्षेत्र से संबंधित जैसे-टैक्टर खरीदी, सिंचाई, पाइप लाइन, जमीन विकसित करने आदि पर खर्च किए जाएंगे। 

कारोबार के लिए कर्ज की भी व्यवस्था 
3112 करोड़ में से 1649 करोड़ कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर खर्च करने के बाद बचे हुए 1463 करोड़ की निधि छोटे व मंझोले उद्यमियों, व्यापारियों को कारोबार के लिए कर्ज के तौर पर दी जाएगी। इसमें का कुछ हिस्सा शिक्षा कर्ज के रूप में भी दिया जाएगा। गत वर्ष जिले का वार्षिक नियोजन 2401 रुपए रखा गया था। इसमें से कृषि का टारगेट 1137 करोड़ रखा गया था। इसमें से खरीफ फसल कर्ज के लिए 831 करोड़ व रबी फसल कर्ज के लिए 306 करोड़ की निधि रखी गई थी। जिले के वार्षिक बजट का नियोजन लीड बैंक, नाबार्ड, जिला प्रशासन व बैंकों के अधिकारी मिलकर तैयार करते हैं। इसे DLC की मंजूरी जरूरी होती है। DLC की मंजूरी के बाद ही टारगेट अधिकृत होता है। 

मंझोले उद्यमियों को करेंगे प्रोत्साहित 
अयूब खान, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक के मुताबिकजिले के वार्षिक नियोजन को DLC की मंजूरी मिल गई है। इस साल टारगेट में करीब 15 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। किसानों के साथ ही छोटे व मंझोले उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया है। किसान अगर व्यापार या उद्योग में हाथ आजमाना चाहे, तो अच्छा अवसर दिया गया है। कृषि क्षेत्र को 1649 करोड़ की निधि नियोजित की गई है।