महाविकास आघाड़ी सरकार का स्थानीय निकायों सदस्य संख्या बढ़ाने का फैसला करें रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भाजपा विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार से पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से लिए गए स्थानीय निकायों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के फैसले को रद्द करने की मांग की है। बावनकुले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस संबंध में पत्र दिया है। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बावनकुले ने यह जानकारी दी। बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे इस मामले की समीक्षा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि तकनीकी रूप से आपकी मांग सही होगी तो सरकार उस पर विचार करेगी। बावनकुले ने कहा कि देश में साल 2021 की जनगणना नहीं हुई है। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने अनुमानित जनसंख्या के आधार पर महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया था। जो नियमों और कानून के अनुसार गलत था। क्योंकि पहले साल 2011 की जनगणना के अनुसार स्थानीय निकायों की सीटों को तय किया गया था। ऐसे में नई जनगणना हुए बिना स्थानीय निकायों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता है। बावनकुले ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि राज्य चुनाव आयोग ने महाविकास आघाड़ी सरकार के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के फैसले को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए 10 मार्च 2022 के पहले के प्रभार रचना को कायम करने का आदेश दिया था। इसलिए सरकार को स्थानीय निकायों चुनाव पुरानी सीटों के आधार पर चुनाव कराना चाहिए। बावनकुले ने कहा कि फिलहाल स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। लेकिन सरकार ने पुरानी सीटों के आधार पर चुनाव कराने का फैसला किया तो राज्य चुनाव आयोग फिर से लॉटरी निकाल सकता है। इसके पहले राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अक्टूबर 2021 में महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में न्यूनतम 17 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला किया था।