बार्टी के सभी 861 पीएचडी छात्रों को मिलेगी फेलोशिप- मुख्यमंत्री ने मानी मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई. फेलोशिप (छात्रवृत्ति) की मांग को लेकर करीब दो महीने से धरने पर बैठे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (बार्टी) के 861 विद्यार्थियों की मांग आखिरकार सरकार ने मान ली है। आंदोलनकारी विद्यार्थियों से बुधवार शाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की जिसके बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने सभी 861 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की मांग मंजूर करने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बार्टी, सारथी, टीआरटीआई और महाज्योति संस्थाओं की ओर से पीएचडी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर समान नीति तैयार की जाए। दरअसल बार्टी के विद्यार्थी इसी आधार पर विरोध कर रहे थे कि सारथी और महाज्योति संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का हवाला दे रहे थे। वहीं सरकारी अधिकारी बार्टी को सिर्फ 200 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की इजाजत होने की बात कह रहे थे। रिसर्च स्टूडेंट स्वाती आंदोडे ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें इस पूरे मुद्दे की जानकारी दी जिसके बाद हमारी परेशानी को समझते हुए सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को मंजूरी दे दी। सह्याद्री अतिथिगृह में विद्यार्थियों के शिष्टमंडल और मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक में सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे भी मौजूद थे। बातचीत में विद्यार्थियों ने यह स्वीकार किया कि आगे से छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा ली जा सकती है। छात्रों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से बार्टी, सारथी, टीआरटीआई और महाज्योति जैसे संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर समान नीति बनेगी। 

विधायकों सांसदों को पीटो तब हल होगा मुद्दा-प्रकाश आंबेडकर

इससे पहले धरने पर बैठे विद्यार्थियों से मिलने पहुंचे वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने विद्यार्थियों को अजब सलाह दी थी।  आजाद मैदान पर धरना दे रहे विद्यार्थियों से मिलने पहुंचे आंबेडकर ने कहा कि उनकी समस्या तक तक हल नहीं होगी जब तक अनुसूचित जाति के विधायकों और सांसदों को मारेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के विधायक और सांसद अपना पक्ष सरकार के सामने रखते हैं लेकिन अनुसूचित जाति के विधायक, सांसद ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा था कि गुरूवार को वे मुख्यमंत्री से मिलकर मामले का हल निकालेंगे लेकिन उससे पहले ही सरकार ने विद्यार्थियों की मांगे मान ली।