9 तहसीलों के 721 गांव मेट्रो रीजन में शामिल, मिली हरी झंडी
डिजिटल डेस्क,नागपुर। जिले की 9 तहसीलों के लगभग 721 गांवों को नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) अर्थात मेट्रो रीजन में शामिल किया गया है। मेट्रो रीजन का विकास प्रारूप राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे सरकार ने हरी झंडी दे दी है। मेट्रो रीजन का विकास प्रारूप तैयार करने का काम नागपुर सुधार प्रन्यास को सौंपा गया था। NIT ने नागरिकों की सूचना, आपत्ति मंगवाई थी। इसके बाद विशेष सभा लेकर नागरिकों का समाधान करने का प्रयास किया गया था। संपूर्ण प्रक्रिया के बाद विकास प्रारुप राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया था। उसे अब राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बाबत अधिसूचना जारी हुई है।NIT सभापति डॉ. दीपक म्हैसेकर ने स्पष्ट किया कि, अब नये प्रकल्पों को मंजूरी के लिए दिक्कतें नहीं आएंगी।
आपत्तियों पर हुई जनसुनवााई: गौरतलब है कि मेट्रो रीजन के विकास प्रारूप पर लगभग 6500 आपत्तियां आयी थीं। इस पर जनसुनवाई ली गई थी। अब नई योजना अनुसार ले-आऊट को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि विकास प्रारूप का नक्शा तैयार करने के लिए एक और माह का समय लगेगा। इससे पहले दो विकास प्रारुप थे, जिस कारण विविध प्रकल्पों के क्रियान्वयन में समस्याएं आती थीं। अब यह समस्याएं दूर होंगी। पिछले कुछ सालों में मनपा सीमा के बाहर बड़े पैमाने पर नगर विकसित हुआ है। नियोजनबद्ध विकास करने के लिए मेट्रो रीजन विकसित किया जा रहा है।
37 हजार करोड़ अनुमानित खर्च : नागपुर शहर से लगे 25 किमी क्षेत्र में मेट्रो रीजन विकसित किया जाएगा। कुल 721 गांव इसमें शामिल होंगे। मेट्रो रीजन में बुनियादी सुविधा विकसित करने के लिए लगभग 37 हजार करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। मेट्रो रीजन के प्रारुप पर नागरिक, किसानों सहित सामाजिक संस्थाओं ने आपत्ति जताई थी। संगठनों ने आरोप लगाया था कि यह प्रारुप किसान विरोधी है, साथ ही इससे जमीन की कीमतें कम होने का डर सता रहा था, जिससे अब यह विवाद फिर सामने आने की आशंका है।
एनएमआरडीए करेगा विकास : मेट्रो रीजन अर्थात नागपुर महानगर क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण के रुप में नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) का गठन किया गया है। प्राधिकरण के आयुक्त पद पर नासुप्र सभापति डॉ. दीपक म्हैसेकर की नियुक्ति की गई है। एनएमआरडीए की पहली बैठक में गृहनिर्माण प्रकल्प, सड़कें, लॉजिस्टिक हब जैसी योजनाओं को आकार देने का निर्णय लिया गया है।
