विधानसभा : 10 लाख में खराब निकले 4 लाख 10 हजार बिजली मीटर

Assembly:  4 lakh 10 thousand power meters waste out of 10 lakhs
विधानसभा : 10 लाख में खराब निकले 4 लाख 10 हजार बिजली मीटर
विधानसभा : 10 लाख में खराब निकले 4 लाख 10 हजार बिजली मीटर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हैदराबाद की मे. रोलेक्स मीटर्स प्रायवेट लिमिडेट कंपनी से खरीदे गए 10 लाख बिजली के मीटरों में से 4 लाख 30 हजार 902 मीटर खराब निकले जिसके चलते महावितरण कंपनी को करीब 161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह ठगी का मामला है इसलिए संबंधित कंपनी के निदेशकों के खिलाफ सरकार फौजदारी मुकदाम दर्ज करेगी। प्रश्नकाल के दौरान ऊर्जा मंत्री डॉ नितिन राऊत ने यह जानकारी दी। शिवसेना के सुनील राऊत, सुनील प्रभू, भाजपा के आशीष शेलार आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में मंत्री राऊत ने बताया कि नुकसान भरपाई के लिए कंपनी के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में दावा दाखिल किया गया है। कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि शुरूआती जांच में मीटर ठीक थे लेकिन बाद में उनमें गड़बड़ियां सामने आईं। 

नागपुर क्षेत्र में गलत मीटर रिडिंग मामले में 22 लाख का जुर्माना

नागपुर परिक्षेत्र में इस साल जनवरी महीने में महावितरण कंपनी ने 2 लाख 34 हजार 451 ग्राहकों को सदोष मीटर (फाल्टी स्टेटस) के आधार पर बिल भेजे गए हैं। जांच के मुताबिक पिछले साल सितंबर महीने में सदोष मीटरों की संख्या 1 लाख 97 हजार, 763 थी। जांच के दौरान इनमें से 41140 मीटर ठीक थे जबकि रोलेक्स कंपनी के खराब पाए गए 43810 मीटरों को बदल दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उर्जा मंत्री डॉ नितिन राऊत ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के विकास ठाकरे, अमीन पटेल, अमित झनक आदि सदस्यों ने विदर्भ में महावितरण कंपनी के सदोष मीटरों के चलते हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया था। जवाब में मंत्री राऊत ने बताया कि 1420 खराब मीटर गारंटी अवधि में थे इसलिए उन्हें बदलने के लिए संबंधित कंपनी को कहा गया है। 41140 मीटर सही होने के बावजूद गलत रीडिंग ली गई थी इसलिए मीटर रीडिंग एजेंसी से 22 लाख 67 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया है।

यवतमाल पत संस्था घोटाला मामले में 15 निदेशक-2 कर्मचारी दोषी

यवतमाल जिले के रालेगांव में स्थित महिला ग्रामीण सहकारी पत संस्था मर्यादित में अनियमितता के मामले की शुरूआती जांच में 15 संचालक और 2 कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। संस्था के पास ढाई करोड़ जमा थे इसमें सवा दो करोड़ रुपए कर्ज दे दिया गया। कर्ज बांटने में नियमों की अनदेखी की गई। मामले में अभी नियम 88 के तहत जांच जारी है। इसके अलावा कर्ज लेने वालों से वसूली की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही जमाकर्ताओं को पैसे वापस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री शामराव उर्फ बालासाहेब पाटील ने विधानसभा में यह जानकारी दी। भाजपा के चंद्रकांत पाटील, अशोक उइके आदि सदस्यों ने इससे जुड़ा सवाल पूछा जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री विश्वजीत कदम ने बताया कि राज्य में करीब साढ़े तेरह हजार पतसंस्थाएं हैं जिनमें लोगों के 65778 करोड़ रुपए जमा है। फिलहाल सिर्फ 400 पत संस्थाएं मुश्किल में हैं जिनमें लोगों के 800 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। 

बुलढाणा जिले के किसानों को तीन माह में नुकसान भरपाई

बुलढाणा जिले के जानेफल तालुका में स्थित सारंगवाडी साठवण तालाब के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई है उन्हें अगले तीन महीने में नुकसान भरपाई दे दी जाएगी। मामले में 42 जमीन मालिकों को 2 फरवरी 2015 तक 80 फीसदी यानी 1 करोड़ 27 लाख रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने यह जानकारी दी। शिवसेना के संजय रायमुलकर, भाजपा की श्वेता महाले ने किसानों जमीन अधिग्रहण के सात साल बाद भी किसानों को मुआवजा न मिलने से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री थोरात ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के नियमों में बदलाव के चलते देरी हुई।
 

Created On :   5 March 2020 11:52 AM GMT

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