Mumbai News: राज्य के छोटे ठेकेदारों को सरकार से राहत, अब भी इंतजार में बड़े
- एक करोड़ से कम के बिलों का हुआ भुगतान
- राज्य के छोटे ठेकेदारों को सरकार से राहत
Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 9 महीनों से बिलों के भुगतान का इंतजार कर रहे छोटे ठेकेदारों को आर्थिक सहारा देते हुए एक करोड़ रुपये से कम के सभी लंबित बिलों का भुगतान कर दिया है। राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने वित्त विभाग से फंड आवंटित होने के बाद ठेकेदारों के बिलों का भुगतान कर दिया है। जबकि जिन ठेकेदारों के बिल एक करोड़ से ज्यादा हैं, उन्हें कुल बिल का सिर्फ 4 प्रतिशत तक का ही भुगतान हुआ है। इसके लिए सरकार ने 2 हजार 400 करोड़ रुपए की निधि कुछ दिनों पहले ही जारी की थी।
छोटों को राहत, बड़े अब भी परेशान
महाराष्ट्र कांट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने कहा कि हम पिछले 9 महीने से राज्य सरकार से ठेकेदारों द्वारा किए गए सरकारी कार्यों के बिलों के भुगतान की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जाकर सरकार ने 90 हजार करोड़ रुपए के बकाया बिलों में से सिर्फ 2 हजार 400 करोड़ रुपए के बिलों का ही भुगतान किया है। भोसले ने कहा कि सरकार ने करीब 30 हजार ऐसे ठेकेदारों का एक करोड रुपए से कम के बकाया बिलों का पूरी तरह से भुगतान कर दिया है, जिनकी संख्या करीब 40 हजार है। जबकि एक करोड़ से ऊपर बकाया बिल वाले 30 हजार ठेकेदारों को सिर्फ चार प्रतिशत भुगतान की राशि ही दी गई है। ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि जब पैसे के अभाव में ठेकेदार आत्महत्या पर उतारू हैं तो सरकार को जल्द से जल्द बकाया बिलों का भुगतान करना चाहिए।
भोसले ने कहा कि जिन ठेकेदारों का भुगतान हुआ है, उनमें से इन सभी ठेकेदारों ने हाल फिलहाल में सड़क निर्माण कार्य किए हैं। जबकि बिल्डिंग और दूसरी सरकारी इमारतों को बनाने वाले ठेकेदारों को पिछले 9 महीने से एक रुपया भी नहीं मिला है। ऐसे में सभी सरकारी निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हमारे विभाग ने वित्त विभाग से 10 हजार करोड रुपए के फंड की मांग की थी लेकिन वित्त विभाग ने सिर्फ 2 हजार 400 करोड रुपए ही जारी किए। जिसकी वजह से बड़े ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं हो सका। इस अधिकारी ने यह भी बताया कि जल्द ही पीडब्ल्यूडी विभाग एक बार फिर वित्त विभाग से फंड की मांग करेगा।
