डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म निर्देशक व बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की ओर से दायर किए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। डिसूजा धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी हैं। जिसको लेकर उत्तरप्रदेश की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तरप्रदेश की बीते 23 अक्टूबर को डिसूजा गाजियाबाद की मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने हाजिर रहने में विफल रहे थे जिसके कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत व वारंट को रद्द करने की मांग को लेकर डिसूजा ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। गुरुवार को अवकाशकालीन न्यायमूर्ति केके तातेड के सामने डिसूजा के आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील जयेश याज्ञनिक ने कहा कि पुलिस को अब तक उत्तरप्रदेश कोर्ट की ओर से जारी किए गए वारंट की प्रति नहीं मिली है। ऐसे में फिलहाल डिसूजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस बात को रिकार्ड में लेते हुए न्यायमूर्ति ने डिसूजा के आवेदन को खारिज कर दिया। डिसूजा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कारोबारी सतेंद्र त्यागी ने पांच करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। त्यागी के अनुसार डिसूजा ने उनसे यह रकम फिल्म ‘अमर मस्ट डाइ’ में निवेश करने के लिए ली थी।  उन्होंने दो गुनी रकम वापस करने का वादा किया था। लेकिन बाद में डिसूजा ने यह रकम त्यागी को नहीं लौटाई और उलटे उसे माफिया सरगनाओं से धमकी भी दिलाई। गाजियाबाद कोर्ट में मामले से जुड़ा मुकदमा चल रहा है। 

विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने से पहले नियमों का पालन करें बैंकः हाईकोर्ट

उधर विलफुल डिफॉल्टर (जानबूझ कर कर्ज न लौटाने) की सूची तैयार करते समय बैंक की मनमानी पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने परिपत्र जारी किया है। इस सूची में किसी का नाम शामिल करने से पहले उस शख्स का पक्ष सुना जाना जरुरी है। विलुफुल डिफॉल्टर के मामले के से जुड़े नियम सिर्फ अौपचारिकता मात्र नहीं है। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में यह बात साफ करते हुए रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड के गैर पूर्णकालिक निदेशक कैलाश शहरा को राहत प्रदान की है। आईडीबीआई बैंक ने शहरा को विलफुल डिफॉल्टर की सूची में डाल दिया था। जिसके खिलाफ शहरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शहरा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वे कंपनी के रोजाना के कामकाज और उसके अहम फैसले लेने की प्रक्रिया से नहीं जुड़े थे। वे कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक भी नहीं थे। फिर भी बैंक ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर की सूची में डाल दिया है। ऐसा करते समय उनके पक्ष को नहीं सुना गया है। बैंक ने इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया है। चूंकी मैं कंपनी की ओर से गारेंटर था इसलिए बैंक ने उन्हें जुलाई 2017 में कारण बताओं नोटिस जारी किया। लेकिन मुझे बैंक की कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। इसके साथ ही बैंक की ओर से मुझे विलफुल डिफॉल्टर से जुड़ी आइडेंटिफिकेशन व रिव्यू कमेटी के दस्तावेज भी नहीं दिए गए। आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर जारी कर साफ किया है कि विलफुल डिफॉल्टर से जुड़ी कार्रवाई के दौरान नियमों का पालन किया जाए। एक बार बैंक ने मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था लेकिन निजी परेशानी के कारण मैं बैंक की कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हो पाया था। इसलिए मुझे बैंक की कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाए। वहीं बैंक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि कंपनी ने बैंक के करोड़ो रुपए का भुगतान नहीं किया है। इसलिए कंपनी व उसके कई निदेशकों के खिलाफ बैंक ने कार्रवाई शुरु की है। हमने नियमों के तहत याचिकाकर्ता का नाम विलफुल डिफॉल्टर की सूची में डाला है। इसलिए कोर्ट के इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं महसूस हो रही है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने व इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए फैसलों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी की खंडपीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने को लेकर नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अन्यथा बैंक मनमानी तरीके से काम करने लगेंगे। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में हम सिर्फ याचिकाकर्ता को राहत प्रदान कर रहे हैं। बैंक याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करे। इसके बाद याचिकाकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के बारे में निष्कर्ष निकाला जाए। खंडपीठ ने बैंक की रिव्यू कमेटी को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद निर्णय लेने को कहा है। 
 

कॉपी राईट उलंघन मामले में विवो को एक करोड़ जमा करने का आदेश

वहीं बांबे हाईकोर्ट ने मोबाइल निर्माता कंपनी विवो कंपनी को कापीराइट से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कोर्ट में एक करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। ब्रांड डेविड कम्युनिकेशन ने इस संबंध में हाईकोर्ट में दावा दायर कर 11 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करनेवाले वरिष्ठ अधिवक्ता डा विरेंद्र तुलझापुरकर ने दावा किया कि साल 2018 में उनके मुवक्किल ने विवो मोबाईल को वी 15 मॉडल के मार्केटिंग से जुड़ा प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के लिए 10 लाख रुपए के भुगतान की बात तय हुई थी। विवो ने इसके लिए रजामंदी भी जाहिर की थी। लेकिन बाद में विवो ने कह दिया कि उसे अपने मोबाईल मॉडल ‘विवो 15’ प्रचार के लिए ब्रांड डेविड की सेवा की जरुरत नहीं है। इसके बाद विवो इस बात पर राजी हुआ था कि मेरे मुवक्किल ने प्रस्ताव के रुप में जो सामाग्री भेजी है वह ब्रांड डेविड कम्युनिकेशन की बौध्दिक संपदा है। किंतु साल 2019 में उनके मुवक्किल तब आश्चर्यचकित रह गए जब विवो 17 प्रो मॉडल के प्रचार के लिए विवो 15 वाली सामाग्री का इस्तेमाल किया गया । यह कॉपीराइट से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। वहीं विवो की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता व्यक्टेश धोंड ने कहा कि इस मामले से कोई भी गोपनीय सूचना नहीं जुड़ी है। नियमानुसार आइडिया पर कोई कॉपीराइट नहीं होता। विवो 15 व विवो प्रो 17 के प्रचार प्रसार की सामाग्री में काफी भिन्नता है। यह दावा सिर्फ पैसे की वसूली के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल मोबाइल फोन के प्रमोशन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च कर फिल्म तैयार की है। जिसके प्रदर्शन के लिए अलग-अलग जगह टाइम स्लाट बुक कर लिए गए हैं। ऐसे में यदि कोई आदेश जारी किया जाता है तो इससे विवो को नुकसान उठाना पड़ेगा। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की ओर से प्रमोशन को लेकर दी गई सामाग्री व विवो की ओर से प्रो 17 मॉडल के लिए तैयार की गई प्रमोशनल फिल्म में काफी समानता दिख रही है। इसलिए जब तक अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक विवो कोर्ट में एक करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रुप में जमा करे। अगले सप्ताह इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। 
 
 

डिजिटल डेस्क,भोपाल। "सफलता सिर्फ उनको नहीं मिलती जो सफल होने की इच्छा रखते है, सफल हमेशा वही होता है जो आगे बढ़ कर उन्हे पाने की चाहत रखते है।" ये उद्धहरण उनके लिए नहीं है जो आराम की जिंदगी को छोड़ कर बाहर नहीं निकालना चाहते, बल्कि ये उनपे लागू होती है जो निरंतर प्रयास करते रहते है।

इसी तर्ज पर चलते हुए, बिहार के पटना के शहर से आने वाले आईटी और तकनीक प्रेमी डबल मास्टर्स डिग्री धारी ने डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय यात्रा शुरू की थी, लेकिन आज वो इस मुकाम पर पहुँचे जाएंगे उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा, की कुछ साल बाद, वह उन युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे जो digital content curation में करियर बनाने की इच्छा रखते हैं।

उक्त व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि प्रसिद्ध digital marketer रोहित मेहता हैं, जो एक ब्लॉगर के रूप में उत्कृष्ट हैं और एक प्रख्यात आईटी विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञानवर्धक ई-पुस्तकों के साथ दुनिया के साथ अपने ज्ञान को साझा करते हुए कई अहम भूमिकाएँ निभाई हैं।

एक दशक से अधिक की अवधि के लिए IT industry में काम करने के बाद, रोहित मेहता ने खुद को एक ऐसे tech blogger के रूप में प्रतिष्ठित किया है जो अपने पाठकों के साथ ऐसी तकनीकी ज्ञान को साझा करता है जो उन्हें बेहतर बेहतर बनने में मदद करती है।

हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओ में अपनी किताब को करने वाले रोहित ने ये साबित कर दिया है की डिजिटल मार्केटिंग केवल अंग्रेजी जानने वालों के लिए नहीं है। हिंदी में भी पढ़ कर आप इसे सिख सकते है ओर अपना करियर बन सकते है। इनकी सबसे अधिक लोकप्रिये बुक '15 Proven Secrets of Internet Traffic Mastery' है, जिसमे अपने अनलाईन बिजनस या ब्लॉग पर ट्राफिक (पाठक) लाने के 15 बेहतरीन तरीके बताए है।

आज, रोहित मेहता डिजिटल गब्बर (Digital Gabbar) नामक भारत के सबसे बड़े डिजिटल कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म के संस्थापक संपादक हैं, एक अभूतपूर्व विज़न जिसका नेतृत्व डिजिटल उत्साही लोगों के एक समूह द्वारा किया जा रहा है।

जीवन में अपनी विभिन्न गतिविधियों पर रोहित के साथ बातचीत में, वे कहते हैं, " हर दूसरे आदमी की तरह, मैं भी इंटरनेट की दुनिया में नया था जब मैनें इसमे कदम रखा था। शुरू से ही कुछ नया सीखने और उसको साझा करने की चाहते ने मुझे ब्लॉगिंग में अपना करियर शुरू करने की प्रेरणा दी, तब से मैंने पीछे नहीं देखा हर एक नए सुबह के साथ इच्छा सकती मजबूत होती गई, Digital Gabbar शुरू करने से पहले बहुत से ब्लॉग/वेबसाइटें शुरू की मगर खुशी (kick) नहीं मिली”।

"डिजिटल गब्बर केवल एक ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे पाठकों के साथ जुड़ने का जरिया है जो किसी भी सीमा से परे है। हम ब्लॉगिंग, एफिलिएट से सम्बंधित टिप्स और ट्रिक्स की अपडेटेड जानकारी साझा करते हैं। जैसे : मार्केटिंग, एसईओ, ड्रापशीपिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मनी मेकिंग, गाइड्स, ट्यूटोरियल्स और बहुत कुछ।  

डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कैरियर का नेतृत्व करने के बाद, डिजिटल गब्बर की टीम लोकप्रिय डिजिटल मार्केटर्स, ब्लॉगर्स, YouTubers, उद्यमियों के साथ साक्षात्कार की एक श्रृंखला शुरू करने पर विचार कर रही है, ताकि भविष्य में डिजिटल इंडिया उनकी एक झलक दिखा सकें। जीवन की कहानियां जो प्रेरणा मिलती है वो सायद ही किसी और कार्य से मिलती होंगी।

रोहित मेहता के प्रमुख योगदान

आज दूरदर्शी रोहित मेहता ने डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, एसईओ, ड्रापशीपिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मनी मेकिंग मे अनेकों गाइड्स और सुझावों इत्यादि अपने पाठकों के डिजिटल गब्बर पे बिल्कुल मुफ़्त में साझा करते है।

साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नए उधमियों को मुफ़्त मे सलाह भी साझा करते है। @bloggermehta से आप इन्हे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम,ट्विटर इत्यादि पे संपर्क कर सकते है।

गब्बर रोहित का लक्ष्य

अपने ब्लॉग डिजिटल गब्बर के अनुशार रोहित बताते है की उनका लक्ष्य सिर्फ जानकारी को साझा करना नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया के युवाओ से उसको अमल भी करवाना चाहते है। ताकि आने वालों कुछ सालों में डिजिटल के क्षेत्र में इंडिया युवा पीढ़ी किसी से काम न रहे। यही कारण है की इन्होंने डिजिटल गब्बर की शुरुवात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओ में एक साथ की है।

https://www.digitalgabbar.com/ और https://www.digitalgabbar.in/ क्रमशः रोहित के इंग्लिश और हिंदी के ब्लॉग है।

साथ ही साथ रोहित मेहता ने अपने जैसे युवाओ और start-up को बढ़ावा देने के लिए Indian Gabbar के नाम से एक साइट शुरू किया है। Digital Gabbar सभी उधमी और startup को Indian gabbar के रूप में संबोधित करते हुए उनकी आर्टिकल को बिल्कुल मुफ़्त में साझा कर रहा है।

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डिजिटल डेस्क, भोपाल। 21वीं सदी में भारत की राजनीति में तेजी से बदल रही हैं। देश की राजनीति में युवाओं की बढ़ती रूचि और अपनी मौलिक प्रतिभा से कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बदलते और सशक्त होते भारत के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसी उम्मीद हैं।

अलबत्ता हमारी खबरों की दुनिया लगातार कई चहरों से निरंतर संवाद करती हैं। जो सियासत में तरह तरह से काम करते हैं। उनको सार्वजनिक जीवन में हमेशा कसौटी पर कसने की कोशिश में मीडिया रहती हैं।

आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (सोशल मीडिया) प्रभारी व राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस अभय तिवारी से जो अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए लामबंद हैं।

जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो खिलाड़ी बॉलिंग फील्डिंग और बल्लेबाजी में बेहतर होता हैं। उसे ऑलराउंडर कहते हैं अभय तिवारी भी युवा तुर्क होने के साथ साथ अपने संगठन व राजनीती  के ऑल राउंडर हैं। अब आप यूं समझिए कि अभय तिवारी देश और प्रदेश के हर उस मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार अपना योगदान देते हैं। जिससे प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव और विकास हो सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत पुरानी है. लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. बावजूद इसके नक्सल समस्या बरकरार है।  यह भी देखने आया की पूर्व की सरकार की कोशिशों से नक्सलवाद नहीं ख़त्म हुआ परन्तु कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार के कदम का समर्थन करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो लड़ाई में नहीं विश्वास जीतने में भरोसा करती है।  श्री तिवारी ने आगे कहा कि जितने हमारे फोर्स हैं, उसके 10 प्रतिशत से भी कम नक्सली हैं. उनसे लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है. हम लोगों ने 2 साल में बहुत विश्वास जीता है और मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास जताया है कि नक्सलवाद को यही सरकार खत्म कर सकती है।  

बरहाल अभय तिवारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कई बार कहा है कि अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वहीं अभय तिवारी  सर्कार के समर्थन में कहा कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़कर संवैधानिक तरीके से बात करें।  कांग्रेस सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव नक्सलियों को सामाजिक  देने का प्रयास करेगी।  

बीते 6 महीने से ज्यादा लंबे चल रहे किसान आंदोलन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय तिवारी की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले वे लगातार किसानों की मदद के लिए लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़ी स्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाऐं निशुल्क उपलब्ध करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन की व्यवस्था करना। राजनीति से इतर बेहद जरूरी और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।

बहरहाल उम्मीद है कि देश जल्दी करोना से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगा। देश के बाकी संपन्न और विकासशील राज्यों की सूची में जल्द शामिल होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अभय तिवारी जैसे युवा और विजनरी नेता निरंतर रणनीति के साथ काम करेंगे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ भी देश के संपन्न राज्यों की सूची में शामिल होगा।