48 घंटे में 160 शासनादेश जारी करने पर भाजपा को आपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता के बीच जल्दबाजी क्यों

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राजनीतिक उठापटक के बीच महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार द्वारा दो दिनों में ही 160 शासनादेश (जीआर) जारी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर मामले को संदिग्ध बताते हुए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। दरेकर के मुताबिक विकास परियोजनाओं के नाम पर 48 घंटे में 160 जीआर जारी करना संदेहजनक है।दरेकर ने अपने पत्र में लिखा है कि ढाई साल कोई काम न करने वाली महाविकास आघाडी सरकार अचानक कैसे करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं को मान्यता देने लगी है। दरेकर ने राज्यपाल से कहा है कि हालात गंभीर और संदेहास्पद हैं इसलिए इस मामले पर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। दरेकर ने पत्र में दावा किया है कि पुलिस विभाग के साथ अन्य विभागों में आनन फानन में तबादले भी किए जा रहे हैं। इससे पहले पुलिस विभाग में हुए भ्रष्टाचार के चलते राज्य के गृहमंत्री को भी जेल में जाना पड़ा है। 

मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए दरेकर ने शुक्रवार को राज्यपाल को लिखा है कि पिछले तीन दिनों से राज्य में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता है। शिवसेना में बड़े पैमाने पर बगावत हुई है जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद पद से इस्तीफा देने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री का सरकारी आवास भी खाली कर दिया है। ऐसे हालात में अंधाधुंध तरीके से शासनादेश जारी कर फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। दरेकर ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे राज्य के हित को देखते हुए जनता के पैसे का गुरुपयोग रोकने के लिए तुरंत कोई कदम उठाएं। 

शुक्रवार को भी जारी हुए 43 जीआर 

राज्य में पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता के बाद सरकार के कामकाज में संहेहास्पद तेजी आ गई है। शुक्रवार को भी 43 शासनादेश (जीआर) जारी किए गए। आमतौर पर प्रतिदिन इतनी संख्या में जीआर जारी नहीं होते थे।