बीएमसी का वार्ड घटाने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित, शिंदे सरकार ने था बदला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई महानगरपालिका के वार्ड की संख्या घटाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से आठ अगस्त 2022 को जारी किए गए अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।महाविकास अघाडी सरकार ने मनपा के वार्ड की संख्या 227 से बढाकर 236 कर दिया था लेकिन मौजूदा शिंदे सरकार ने इसे घटाकर 227 कर दिया है। दो पूर्व नगरसेवकों राजू पेडनेकर (ठाकरे गुट) व समीर देसाई ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की हैं। 

बुधवार को न्यायमूर्ति एसबी सुक्रे व न्यायमूर्ति एम डब्ल्यू चांदवानी की खंडपीठ ने तीन दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता बिरेंद्र श्राफ ने मामले से जुड़ी याचिका को खारिज करने की मांग की। वहीं मुंबई महानगरपालिका ने वार्डों की संख्या को लेकर राज्य सरकार के फैसले पर सहमति जताई। वहीं याचिकाककर्ता के वकीलों ने सरकार के फैसले को नियमों के विपरीत बताया और उसे रद्द करने का आग्रह किया। खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।