इस महीने आधे से ज्यादा खाली हो जाएगा बीएसएनएल, दमकल दल में 430 पद रिक्त
डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र सरकार की तरफ से बीएसएनएल कर्मियों के लिए लाई गई स्वेच्छानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत 31 जनवरी को आधे से ज्यादा बीएसएनएल खाली हो जाएगा। कर्मचारी विभाग से 31 जनवरी को बाहर हो जाएंगे, लेकिन इन्हें ग्रैच्युटी की निधि आयु 60 साल पूरी होने के बाद मिलेगी। सरकार ने नागपुर सहित बीएसएनएल के देश भर के कर्मचारियों के लिए स्वेच्छानिवृत्ति योजना लाई है। बीएसएनएल के देश भर में डेढ़ लाख से ज्यादा कर्मचारी है। इसी तरह नागपुर में करीब एक हजार कर्मचारी है। 550 से ज्यादा कर्मचारियों के वीआरएस आवेदन मंजूर हो चुके हैं। 31 जनवरी 2020 तक ही ये काम कर सकेंगे। 31 जनवरी के शाम को ये सेवा से बाहर हो जाएंगे। इन्हें रिटायर्डमेंट के बाद मिलने वाली निधि 3 किस्तों में मिलेगी। 31 मार्च के पहले पहली किस्त, 30 जून के पहले दूसरी किस्त मिलेगी। ग्रैच्युटी की निधि संबंधित कर्मचारी की आयु 60 साल पूरी होने के बाद ब्याज सहित मिलेगी। हालांकि पेंशन कुछ महीने में ही मिलनी शुरू हो जाएगी
पेंशन जल्द से जल्द मिलेगी
समीर खरे, जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक जिनका वीआरएस मंजूर हुआ है, उन्हें 31 मार्च के पहले रिटायर्डमेंट के बाद मिलने वाली निधि की पहली किस्त दी जाएगी। लगभग 50 फीसदी निधि पहली किस्त में दी जाएगी। दूसरी किस्त 30 जून के पहले दी जाएगी। ग्रैच्युटी की राशि संबंधित कर्मचारी की आयु जब 60 साल की होगी, तब ब्याज सहित दी जाएगी। पेंशन जल्द से जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी।
दमकल दल में 430 पद रिक्त, 70 कर्मचारियों पर भार
उधर दमकल दल और आपात सेवा विभाग के शहर में 13 स्टेशनों के लिए 500 अग्निशमन विमोचक पद मंजूर हैं। इसमें से 430 पद रिक्त हैं। केवल 70 कर्मचारियों पर विभाग का दारोमदार है। पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में बड़ी आग लगने या अन्य आपदा से निपटने में विभाग के पसीने छूट जाते हैं। 20 जनवरी को होने वाली मनपा की सर्वसाधारण सभा में इस बारे में चर्चा होगी। नगरसेवक तथा पूर्व महापौर प्रवीण दटके ने यह प्रस्ताव रखा है।मनपा में दमकल दल व आपात सेवा स्वतंत्र विभाग है। शहर में इस विभाग के 13 स्टेशन और 500 कर्मचारियों को मंजूरी दी गई है। फिलहाल 9 स्टेशनों में 70 कर्मचारी कार्यरत हैं। मंजूर पदों के अनुपात में 86 प्रतिशत पद रिक्त हैं। केवल 14 प्रतिशत कर्मचारियों पर विभाग का दारोमदार है। आग प्रतिबंधक, आपदा प्रबंधन उपायोजना की विभाग पर जिम्मेदारी है। अपेक्षित कर्मचारियों के अभाव में आग तथा आपदा से निपटने में िवभाग के पसीने छूट रहे हैं। पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं रहना शहर के लिए खतरे की घंटी है। 8 दिसंबर 2017 को मनपा की सभा में प्रस्ताव मंजूर कर राज्य सरकार के पास भेजा गया। इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सरकार की मंजूरी की शर्तों के अधीन दमकल में िरक्त पदों पर सीधे सेवा पद्धति से भर्ती करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव पर आमसभा में चर्चा होना अपेक्षित है।
