सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद होगा विस्तार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ के गठन और इस मामले की सुनवाई बुधवार को किए जाने की खबरे आने के बाद शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार टल गया। सूत्रों के अनुसार 20 जुलाई से बाद किसी भी समय राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसके पहले 20 जुलाई को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने वाला था। इस बीच सोमवार की रात मुख्यमंत्री नई दिल्ली के लिए रवाना हुए जबकि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई से नागपुर पहुंचे। वे नागपुर से दिल्ली रवाना होंगे। महाराष्ट्र मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तारीख घोषित करने के बाद अब सबकी नजरे सर्वोच्च न्यायालय पर है। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने दावे मजबूत होने के दावे किए जा रहे हैं। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। आसा है कि संविधान की रक्षा होगी। जबकि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अदालत के सामने हमारा दावा मजबूत है। इस लिए हमें चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है।
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शिवसेना ने साधा निशाना
शिवसेना ने सोमवार को एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना मंत्रिमंडल के ‘संवैधानिक दुविधा’ की स्थिति में होने के बावजूद सरकार मनमाने फैसले ले रही है। शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में 30 जून को शपथ ली थी। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। हालांकि, नयी सरकार ने आरे में मेट्रो रेल कारशेड, औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों तथा प्रस्तावित नवी मुंबई हवाई अड्डे के नाम बदलने संबंधी फैसले लेने शुरू कर दिये हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि शिंदे-फडणवीस सरकार अवैध है, क्योंकि बागी विधायकों को अयोग्य करार दिये जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ठाकरे की शिवसेना ने इस महीने की शुरुआत में राज्यपाल से यह भी कहा था कि किसी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई जाए, क्योंकि शीर्ष अदालत ने अयोग्य करार देने की याचिका पर अभी तक फैसला नहीं लिया है। शिवसेना ने सोमवार को अपने मुखपत्र ‘सामना’ में छपे एक संपादकीय में शिंदे और फडणवीस की तुलना फिल्म ‘एक दूजे के लिए’ के प्रमुख पात्रों ‘वासु और सपना’ से करते हुए कहा कि दो सदस्यीय सरकार ‘असामान्य प्रयोग’ और ‘राजनीतिक परिवार नियोजन’ है।
