सीएए, एनपीआर व एनआरसी को लेकर गठित मंत्रिमंडल उप समिति की अवधि बढ़ी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के संबंध में अंतिम फैसला लेने के लिए प्रदेश के संसदीय कार्य तथा परिवहन मंत्री अनिल परब की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति की अवधि बढ़ा दी गई है। अब राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर अब 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकेगी।

मंगलवार को राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार उपसमिति को सीएए, एनपीआर और एनआरसी के संबंध में पैदा हुए भ्रम को लेकर गहराई से अध्ययन कर अंतिम फैसला लेने और राज्य मंत्रिमंडल का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले सरकार की ओर से गठित राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया था। इसी दौरान केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के चलते एनपीआर संबंधी कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला किया।

इस पर विचार करते हुए राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति की अवधि 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल उपसमिति के सदस्य राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, भूकंप पुनर्वसन मंत्री विजय वडेड्डीवार, उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत हैं।