केन्द्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने का भरोसा दे - वीएम सिंह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर कर दिए गए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संयोजक वीएम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस करने के लिए जैसा बड़ा दिल दिखाया है, वैसे ही देश के हर एक किसान की एमएसपी पर खरीद को गारंटी देने के लिए भी कानून बनाए। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर कोई भरोसा दें तो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस पर किसी कमेटी के गठन का कोई मतलब नहीं बनता है। यहां वीमेन प्रेस क्लब में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में वीए एम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एमएसपी को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए कमेटी गठित करने की बात कहीं है, लेकिन यह कमेटी बनाने के नाम पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग को निगल जाने का एक तरीका है। सिंह ने कहा कि अगर एमएसपी के लिए कमेटी बनानी ही है तो इसमें सिर्फ 2 राज्यों से जुड़े किसान नेताओं को नहीं बल्कि 20-22 राज्यों के किसान नेताओं को शामिल किया जाए। इसके साथ ही इस कमेटी की हर बैठक राष्ट्रीय मीडिया की मौceजूदगी में होनी चाहिए, ताकि बैठक के हर सदस्य, जो वह कहेगा की बात प्रसारित हो सके।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे संगठन की बिल वापसी घर वापसी की बात नहीं थी। मै तो पिछले 25 वर्षों से एमएसपी की मांग उठा रहा हूं। दिल्ली सीमा पर जारी किसान आंदोलन की ओर से की जा रही एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर सवाल उठाते हुए सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही किसान आंदोलन में एमएसपी पर बात कहीं थी और इसी वजह से आंदोलन से निकाल दिया गया था। मै एमएसपी का जिक्र कर रहा था और वहां बैठे कुछ नेता कानून वापसी का नारा दे रहे थे। उन्होंने केन्द्र सरकार से एमएसपी गारंटी कानून बनाने की गुजारिश करते हुए प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि 2011 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेन्द्र मोदी ने भी वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने का कानून बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिठ्‌ठी भेजी थी।