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छिन्दवाड़ा: महाविद्यालयों में छठवें चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू

December 30th, 2020 16:34 IST
छिन्दवाड़ा: महाविद्यालयों में छठवें चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू

डिजिटल डेस्क, छिन्दवाड़ा। छिन्दवाड़ा स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों में छठवें चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2021 तक होगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार अपंजीकृत आवेदकों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 30 एवं 31 दिसंबर को होंगे। आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से 2 जनवरी तक कराया जा सकेगा। महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं विषय समूह का निर्धारित प्रारूप में पृथक-पृथक महाविद्यालय में विकल्प 4 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक दिया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा सीएलसी चरण की मेरिट सूची 4 जनवरी को अपराहन 3 बजे जारी की जाएगी l आवंटित महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 4 एवं 5 जनवरी को किया जा सकेगाl ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय एवं संस्थान द्वारा प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2021 तक की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश 31 दिसंबर से-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों बीएड, एमएड, बीपीएड एवं बीएडएमएड एकीकृत 3 वर्षीय तथा बीएबीएड, बीएससी, बीएड, बीएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का चतुर्थ अतिरिक्त चरण 31 दिसंबर से 12 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया है। अपर आयुक्त उच्च शिक्षा श्री चंद्रशेखर वालिम्बे ने बताया कि नवीन पंजीयन 31 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक होंगे। ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश के लिए पंजीयन नहीं करा सके हैं वह पंजीयन कर अतिरिक्त चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। चतुर्थ अतिरिक्त चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुन: शिक्षण संस्थाओं का चयन एवं वरीयता प्राप्त करने की तिथि 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2021 तक होगी। आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन, नवीन पंजीकृत आवेदकों का बीपीएड एवं एमपीएड के लिए फिटनेस तथा प्रोफिशिएंसी टेस्ट निर्धारित हेल्प सेंटर पर तथा अंको को पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2021 तक होंगी। समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को शाम 6 बजे किया जाएगा। मेरिट एवं वरीयता अनुसार अतिरिक्त चरण में सीट आवंटन 9 जनवरी को होगी। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के लिए शुल्क भुगतान की रसीद एवं टीसी तथा माइग्रेशन प्रस्तुत करने की तिथि 9 जनवरी से 12 जनवरी तक निर्धारित की गई है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।