मुख्यमंत्री ने कहा - राज्य भर में दिव्यांगों का सर्वेक्षण करें

डिजिटल डेस्क, मुंबई. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य भर में दिव्यांगों का सर्वेक्षण करने के आदेश जिलाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में 29 लाख दिव्यांग हैं। लेकिन वर्तमान में दिव्यांगों की संख्या का पता लगाने के लिए जिलाधिकारी सर्वेक्षण करें। बुधवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडल की बैठक हुई। जिसमें राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठोड मौजूद थे। इसके अलावा राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग विकास विभाग के सचिव अभय महाजन, महामंडल के प्रबंध निदेशक अभय करगुटकर और महाप्रबंधक युवराज पवार मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडल को 500 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी उपलब्ध कराई गई है। इसलिए महामंडल की ओर से बीते कई सालों से बंद कर्ज वितरण को दोबारा शुरू करें। इससे दिव्यांग स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यागों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बैटरी पर चलने वाली साइकिल और वाहन उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दिव्यांग महामंडल की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने पाए।

महामंडल के माध्यम से दिव्यांगों की गुणवत्ता और कला को भी प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों और कंपनियों की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि के माध्यम से दिव्यांगों की मदद करें। दिव्यांगों द्वारा तैयार और उत्पादित सामग्री के लिए स्टॉल देने के लिए जिला प्रशासन सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग विकास विभाग दिव्यांगों की मांगों को संवेदनशीलता से समझें और उस पर तत्काल कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को बेहतर दर्जे की सामग्री वितरित की जाए। सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता न करें।