मुख्यमंत्री ने कहा - नदियों में नहीं छोड़ने दिया जाएगा शहरों का गंदा पानी

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य की नदियों में शहरों से जाने वाला गंदा पानी बंद किया जाएगा। सभी महानगर पालिकाओं को सूचना दी जाएगी कि शहरों का गंदा पानी पुनर्प्रक्रिया के बाद निर्माणकार्य जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। नगरविकास विभाग इसके लिए निधि उपलब्ध कराएगा। राज्य की नदियों का प्रदूषण कम करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उल्हासनदी में जिस तरह एक केमिकल का इस्तेमाल कर जलपर्णी खत्म की गई वह पूरे राज्य में किया जाएगा। सपा के रईस शेख, राकांपा के अजित पवार ने भिवंडी की कामवरी समेत राज्यभर की नदियों में जल प्रदूषण से जुड़ा सवाल उठाया था जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी।    

अब तक किसानों को मिल चुके हैं 755 करोड़

अतिवृष्टि के चलते हुए नुकसान भरपाई के तौर पर किसानों को 755 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जा चुके हैं जबकि 3 हजार 300 करोड़ की अतिरिक्त मांग आई है जिसकी वैधता की जांच की जा रही है। वैध मांगों पर 31 मार्च से पहले नुकसान भरपाई कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। कांग्रेस की यशोमती ठाकुर, नाना पटोले आदि सदस्यों ने अमरावती जिले में 5 और 6 जुलाई 2022 को हुई अतिवृष्टि के दौरान प्रभावित 18 गांवों में हुए भारी नुकसान और मुआवजे से जुड़ा सवाल उठाया था। जवाब में मंत्री डॉ तानाजी सावंत ने बताया कि ब्राह्मणवाडा भगत, शिराला और यावली गांवों में जलयुक्त शिवार योजना के तहत नालों के चौड़ीकरण और मरम्मत का काम चल रहा है। 50 फीसदी काम हो चुका है, अप्रैल 2023 तक काम पूरा हो जाएगा। बाकी गांवों में भी बाढ़ के समय नदी का पानी जाने से रोकने के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।मंत्री सावंत ने कहा कि पिछली सरकार ने मराठवाडा और विदर्भ का जलस्तर बढ़ाने लिए अहम जलयुक्त शिवार योजना रोक दी। अब सरकार ने इसे फिर शुरू किया है और बचे हुए काम पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले के लिए 93 फीसदी यानी 6 करोड़ 68 लाख 181 रुपए निधी आवंटित की जा चुकी है।

सावित्रीबाई फुले स्मारक बनने का रास्ता होगा साफ 

पुणे के भिडेवाडा में सावित्रीबाई फुले के स्मारक बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ी अड़चने आगामी 10 मार्च को होने वाली मामले की अदालती सुनवाई से पहले निपटा ली जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इससे जुड़े मुआवजे का भुगतान अगली सुनवाई से पहले कर दिया जाना चाहिए। अदालत में अगली सुनवाई पर बता दिया जाएगा कि विवाद सुलझा लिया गया है। राकांपा के छगन भुजबल, चेतन तुपे, अजित पवार आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मारक बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए जितने पैसों की जरूरत होगी सरकार खर्च करेगी। जमीन के मालिकों, किराएदारों, डे्वलपर्स से बातचीत की जा रही है।