डिजिटल डेस्क जबलपुर। सागर जिले के राहतगढ़ के सरकारी अस्पताल में ड्रेसर के पद पर पदस्थ कर्मी के नियमितीकरण संबंधी आवेदन का निराकरण तीन माह में करने के आदेश हाईकोर्ट ने वहां के सीएमएचओ को दिए हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ मामले का निराकरण कर दिया। सागर निवासी संतोष कुमार सेन की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि 1 फरवरी 1988 को उसकी नियुक्ति ड्रेसर के पद पर राहतगढ़ के सरकारी अस्पताल में हुई थी। बार-बार आवेदन देने के बाद नियमितीकरण की कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। आवेदक की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पैरवी की।
प्रतिबंध के दौरान किए तबादले पर हाईकोर्ट की सशर्त रोक
 प्रतिबंध अवधि के दौरान शासकीय एमएलबी स्कूल के कर्मी का जिले के दूसरे स्कूल में छतरपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा किए गए तबादले पर हाईकोर्ट न सशर्त रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन का 30 दिनों में निराकरण किया जाए और तब तक उन्हें एमएलबी स्कूल में ही पदस्थ रहने दिया जाए। छतरपुर निवासी दीपक कुमार खरे की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि
वो शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई हायर सेकेण्डरी स्कूल में पदस्थ हैं और 8 अगस्त 2019 को वहां के डीईओ ने उसका तबादला दूसरे स्कूल में कर दिया।याचिका में आरोप है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यह तबादला किया गया और ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार उन्हें नहीं था। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका का निराकरण करके सशर्त आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज मिश्रा ने पैरवी की।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।