मानसिक स्वास्थ्य नीति का मसौदा बनाने जल्द होगा कमेटी का गठन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य मेंटल हेल्थ प्राधिकरण ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि महाराष्ट्र के चार क्षेत्रीय अस्पतालों (नागपुर,पुणे,ठाणे व रत्नागिरी)  में मानसिक तकलीफ का इलाज करा रहे मरीजों के सारे विवरण के साथ डेटा बेस तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही  मानसिक स्वास्थ्य नीति का मसौदा तैयार करने के लिए जल्द ही सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी मुख्य रुप से मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत मानसिक स्वास्थ्य का इलाज करानेवाले रोगियों के अधिकारों पर विशेष जोर देगी। 

हाईकोर्ट में मनोचिकित्सक हरीष शेट्टी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।याचिका में दावा किया गया है कि मनोरोगियों के ठीक हो जाने के बावजूद उन्हें दोबारा उनके घर भेजने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता है। जिससे वे ठीक होने के बावजूद सालोसाल अस्पताल में पड़े रहते है। न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। 

इस दौरान  राज्य मेंटल हेल्थ प्राधिकरण की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत सावंत ने कहा कि जल्द ही मानसिक रोगियों का इलाज करनेवाले राज्य के चार क्षेत्रीय अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों से जुड़ी जानकारी का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। डेटा बेस में मरीज कब तक अस्पताल में रहा,मरीज के परिजन कितनी बार उससे मिलने के लिए आए, मरीज को दोबारा घर भेजने की दिशा में कितनी बार प्रयास किए गए। इसका सारा विवरण डेटाबेस में रखा जाएगा। डेटाबेस तैयार करते समय मरीज से जुड़ी गोपनीयता का भी ख्याल रखा जाएगा। अब तक मरीज से जुड़ी जानकारी रजिस्टर में रखी जाती थी लेकिन अब मरीज से जुड़ी सारी सूचना कंम्प्युटर में उपलब्ध कराई जाएगी। इस मामले में विधि सेवा प्राधिकरण  की सहायता ली जाएगी। प्राधिकरण के वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि जल्द ही मानसिक स्वास्थ्य नीति को लेकर कमेटी का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को प्राधिकरण की एक बैठक भी रखी गई है। जिसमें विधि सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जिससे इस विषय को लेकर मजबूती से आगे बढा जा सके। मानसिक रोगियों का इलाज करनेवाले प्रतिष्ठानों को कौन से मापदंड अपनाने चाहिए इसकी जानकारी के लिए राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर एक पोर्टल बनाया गया है। जहां लोग अपनी शिकायते भी अपलोग कर सकेंगे। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम अपेक्षा करते है कि राज्य सरकार जल्द ही मानसिक स्वास्थ्य नीति के लिए कमेटी का गठन करेगी। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर 31 मार्च को सुनवाई रखी है।