अपारंपरिक ऊर्जा परियोजना के लिए कंपनियों को मिले ऑनलाइन आवेदन सुविधा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ने अपारंपरिक ऊर्जा परियोजना लगाने वाली कंपनियों को ऑनलाइन वेबपोर्टल के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को राऊत ने राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा के निर्माण के लिए इच्छुक कंपनियों को जमीन और आवश्यक अन्य मान्यताओं के लिए तय की गई कार्यपद्धति को मंजूरी दी। उन्होंने राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा नीति को लागू करने के लिए महाऊर्जा (मेडा) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है।

राऊत ने कहा कि राज्य की अपारंपरिक ऊर्जा नीति के जरिए साल 2025 तक 17385 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। इसलिए अपारंपरिक ऊर्जा नीति को लागू करने के लिए मिशन मोड पर काम करें। राऊत ने कहा कि अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने से आने वाले समय में बिजली की दर में कमी आएगी। राज्य में कृषि पंपों को दिन के समय में 8 घंटे बिजली आपूर्ति हो सकेगी। किसानों को दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी का भार कम होने से औद्योगिक बिजली की दर भी कम होगी।