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शिवसेना उम्मीदवार शर्मा के खिलाफ चुनाव अधिकारी को धमकाने की शिकायत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नालासोपारा इलाके से शिवसेना उम्मीदवार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। शर्मा पर चुनाव अधिकारी को धमकाने का आरोप है। चुनाव आयोग की शिकायत पर विरार पुलिस स्टेशन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीनियर इंस्पेक्टर अनिल दब्दे ने बताया कि चुनाव आयोग की शिकायत के आधार पर गैरसंज्ञेय अपराध (एनसी) का मामला दर्ज किय गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।
शिकायत के मुताबिक चंदनसार इलाके में स्थित जिला परिषद स्कूल में मतदान के दौरान पहुंचे शर्मा ने वहां तैनात चुनाव अधिकारी को धमकाया। इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर विधायक क्षितिज ठाकुर से खिलाफ चुनाव लड़ रहे शर्मा और उनके समर्थकों के खिलाफ शनिवार को भी दंगा करने, जमाव बंदी कानून का उल्लंघन जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।