डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं देने का फैसला किया है। फिलहाल महंगाई भत्ते के हिसाब से सेवानिवृत्ति पेंशन नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकार उन कर्मचारियों को भी यात्रा भत्ता नहीं देने पर विचार कर रही है, जो लॉक डाउन के चलते करीब तीन महीने से घर पर हैं। देश में तालाबंदी शुरू होने के कारण केंद्र सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल होगा, इसलिए केंद्र सरकार ने हाल ही में जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं करने की घोषणा की है। यह नियम रक्षा विभाग और रेलवे के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। केंद्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब यह बढ़ोतरी भी स्थगित कर दी गई है। करीब डेढ़ साल तक इन कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा।

अब केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए, राज्य सरकार ने भी लगभग 16 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं देने का फैसला किया है। मंत्रालय के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इससे राज्य सरकार को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। कोरोना संकट के कारण पिछले ढाई महीने में राज्य सरकार का राजस्व नहीं बढ़ा और राजस्व संग्रह भी प्रभावित हुआ है। जिससे सरकारी खजाने की हालत खस्ता है। ऐसे में सरकार ने महंगाई भत्ते के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है।

यात्रा भत्ता नहीं देने का सरकार का फैसला

कुछ आईएएस अधिकारियों और उनके स्टाफ को छोड़कर करीब 99 प्रतिशत कर्मचारी लॉक डाउन के दौरान कार्यालय नहीं आते थे। पिछले पखवाड़े से कुछ कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। अब सप्ताह में कम से कम एक दिन कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए कार्यालय आना अनिवार्य किया गया है। अभी भी ज्यादातर कर्मचारी घर पर हैं। उन्होंने ड्यूटी के लिए यात्रा नहीं की।  इसलिए, वित्त विभाग उन्हें यात्रा भत्ता नहीं देने पर विचार कर रहा है।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 21वीं सदी में भारत की राजनीति में तेजी से बदल रही हैं। देश की राजनीति में युवाओं की बढ़ती रूचि और अपनी मौलिक प्रतिभा से कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बदलते और सशक्त होते भारत के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसी उम्मीद हैं।

अलबत्ता हमारी खबरों की दुनिया लगातार कई चहरों से निरंतर संवाद करती हैं। जो सियासत में तरह तरह से काम करते हैं। उनको सार्वजनिक जीवन में हमेशा कसौटी पर कसने की कोशिश में मीडिया रहती हैं।

आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (सोशल मीडिया) प्रभारी व राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस अभय तिवारी से जो अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए लामबंद हैं।

जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो खिलाड़ी बॉलिंग फील्डिंग और बल्लेबाजी में बेहतर होता हैं। उसे ऑलराउंडर कहते हैं अभय तिवारी भी युवा तुर्क होने के साथ साथ अपने संगठन व राजनीती  के ऑल राउंडर हैं। अब आप यूं समझिए कि अभय तिवारी देश और प्रदेश के हर उस मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार अपना योगदान देते हैं। जिससे प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव और विकास हो सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत पुरानी है. लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. बावजूद इसके नक्सल समस्या बरकरार है।  यह भी देखने आया की पूर्व की सरकार की कोशिशों से नक्सलवाद नहीं ख़त्म हुआ परन्तु कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार के कदम का समर्थन करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो लड़ाई में नहीं विश्वास जीतने में भरोसा करती है।  श्री तिवारी ने आगे कहा कि जितने हमारे फोर्स हैं, उसके 10 प्रतिशत से भी कम नक्सली हैं. उनसे लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है. हम लोगों ने 2 साल में बहुत विश्वास जीता है और मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास जताया है कि नक्सलवाद को यही सरकार खत्म कर सकती है।  

बरहाल अभय तिवारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कई बार कहा है कि अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वहीं अभय तिवारी  सर्कार के समर्थन में कहा कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़कर संवैधानिक तरीके से बात करें।  कांग्रेस सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव नक्सलियों को सामाजिक  देने का प्रयास करेगी।  

बीते 6 महीने से ज्यादा लंबे चल रहे किसान आंदोलन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय तिवारी की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले वे लगातार किसानों की मदद के लिए लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़ी स्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाऐं निशुल्क उपलब्ध करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन की व्यवस्था करना। राजनीति से इतर बेहद जरूरी और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।

बहरहाल उम्मीद है कि देश जल्दी करोना से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगा। देश के बाकी संपन्न और विकासशील राज्यों की सूची में जल्द शामिल होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अभय तिवारी जैसे युवा और विजनरी नेता निरंतर रणनीति के साथ काम करेंगे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ भी देश के संपन्न राज्यों की सूची में शामिल होगा।