कोरोना की मार : पेंशन पर असर, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बंद!
डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं देने का फैसला किया है। फिलहाल महंगाई भत्ते के हिसाब से सेवानिवृत्ति पेंशन नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकार उन कर्मचारियों को भी यात्रा भत्ता नहीं देने पर विचार कर रही है, जो लॉक डाउन के चलते करीब तीन महीने से घर पर हैं। देश में तालाबंदी शुरू होने के कारण केंद्र सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल होगा, इसलिए केंद्र सरकार ने हाल ही में जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं करने की घोषणा की है। यह नियम रक्षा विभाग और रेलवे के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। केंद्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब यह बढ़ोतरी भी स्थगित कर दी गई है। करीब डेढ़ साल तक इन कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा।
अब केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए, राज्य सरकार ने भी लगभग 16 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं देने का फैसला किया है। मंत्रालय के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इससे राज्य सरकार को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। कोरोना संकट के कारण पिछले ढाई महीने में राज्य सरकार का राजस्व नहीं बढ़ा और राजस्व संग्रह भी प्रभावित हुआ है। जिससे सरकारी खजाने की हालत खस्ता है। ऐसे में सरकार ने महंगाई भत्ते के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है।
यात्रा भत्ता नहीं देने का सरकार का फैसला
कुछ आईएएस अधिकारियों और उनके स्टाफ को छोड़कर करीब 99 प्रतिशत कर्मचारी लॉक डाउन के दौरान कार्यालय नहीं आते थे। पिछले पखवाड़े से कुछ कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। अब सप्ताह में कम से कम एक दिन कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए कार्यालय आना अनिवार्य किया गया है। अभी भी ज्यादातर कर्मचारी घर पर हैं। उन्होंने ड्यूटी के लिए यात्रा नहीं की। इसलिए, वित्त विभाग उन्हें यात्रा भत्ता नहीं देने पर विचार कर रहा है।
