डिजिटल डेस्क, नागपुर।  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने साफ किया है कि कोई भी विवाह महज दो पक्षों के प्रतिनिधियों के समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता। कानूनन या फिर धार्मिक मान्यता के आधार पर तलाक लेना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट समझौतानामा को ही तलाक के रूप में कतई स्वीकृत नहीं कर सकता। इसी निरीक्षण के साथ हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में दहेज प्रताड़ना के आरोपी की सजा रद्द कर दी।

यह है मामला 
हाईकोर्ट ने भंडारा सत्र न्यायालय के 30 सितंबर 2011 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें निचली अदालत ने आरोपी  निलेश काकोडे (निवासी कांडरी, तहसील रामटेक) को भादवि 498-ए और 306 के तहत दोषी मानकर साढ़े तीन साल की जेल और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। दरअसल याचिकाकर्ता पर अपनी पत्नी सुजाता को दहेज  के लिए प्रताड़ित करने आरोप था। दोनों का विवाह 10 जनवरी 2008 को हुआ था। विवाह के बाद से ही दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे।

हाईकोर्ट में दी यह दलील
14 मार्च 2008 को समझौता नामा करके दोनों अलग रह रहे थे। 20 मार्च 2008 को सुजाता ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। पीड़िता के परिजनों के अनुसार आरोपी ने  पीड़िता से 50 हजार रुपए की मांग की थी। जिसके कारण उनकी बेटी ने जहर पी लिया। उसके पिता तुकाराम पाटील ने दामाद व अन्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने उसे दोषी करार दिया, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने आरोपी पति की सजा खारिज कर दी है। कोर्ट का मानना है कि बिना किसी कानूनी मशविरे के दोनों ने समझौता नामा तैयार किया। ऐसे किसी भी मामले में कानूनी रूप से पति-पत्नी के अलग होने का प्रमाण होना चाहिए न कि समझौतानामा को आधार मानकर  किसी भी निर्णय पर फैसला दे दिया जाए। मामले में आरोपी की ओर से एड.राजेंद्र डागा ने पक्ष रखा।
 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।