बांबे हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए जमीन आवंटन की स्थिति के बारे में सरकार से मंगाई जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स (बीकेसी) मंं हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए जमीन आवंटन कि स्थिति की जानकारी देने के लिए दो सप्ताह तक का समय दिया है। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दायर न्यायालय की अवमानना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई चल रही है। यह याचिका अधिवक्ता अहमद अब्दी की ओर से दायर की गई हैं। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति एसवी मारने की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान खंडपीठ को बताया गया कि साल 2017 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की नई इमारत की जगह उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने की दिशा में कदम उठाने को कहा था लेकिन कोर्ट के आदेश को अब तक लागू नहीं किया गया है। जमीन आवंटन को लेकर अब तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है।  इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जमीन आवंटन को लेकर राज्य सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे है। सरकार इस विषय को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम सरकार से अपेक्षा करते है कि वह इस बारे में फैसला ले। क्योंकि यह वकीलों व पक्षकारों के हित में होगा। खंडपीठ ने फिलहाल मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी है।