उपमुख्यमंत्री ने कहा - विवि के शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांगों पर सरकार सकारात्मक

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य सरकार प्रदेश के गैर कृषि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों की प्रलंबित मांगों को लेकर सकारात्मक फैसला करेगी। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है। बुधवार को उपमुख्यमंत्री के सरकारी आवास मेघदूत बंगले पर गैर कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारी कृति समिति की विभिन्न मांगों को लेकर बैठक हुई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनश्रेणी के अनुसार बकाया राशि प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पद भरने और अन्य प्रलंबित मांगों को लेकर सरकार जल्द ही सकारात्मक फैसला करेगी। शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगति योजना का लाभ कायम रखा जाएगा।