गोसीखुर्द में अंशत: बाधित गांवों का होगा ऐच्छिक पुनर्वसन
डिजिटल डेस्क, नागपुर। गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत अंशत: बाधित परिवारों को बाढ़ का खतरा होने के कारण इन परिवारों का ऐच्छिक पुनर्वसन कर उन्हें रहने के लिए भूखंड और उनके मकान का मुआवजा देने के निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिए हैं। इस बाबत एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की सूचना भी की है। इस निर्णय के कारण गोसीखुर्द में अंशत: बाधित गरीब परिवारों को राहत मिलेगी।
प्रकल्प अंतर्गत कुल 38 गांवों के 2371 परिवारों के ऐच्छिक पुनर्वसन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। संभवत: गांव के ऊपरी हिस्से में ही इन परिवारों को पुनर्वसन किया जाएगा। इन परिवारों को भूखंड वितरण, नागरी सुविधा, सड़क, बिजली, पानी सुविधा देने संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की सूचना भी दी गई है। नागपुर और भंडारा जिले में ऐसे अंशत: बाधित परिवार हैं। पालकमंत्री ने कहा कि आज या कल इन परिवारों का पुनर्वसन करना ही पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि अंशत: जो बाधित किसान हैं, उन्हें 1800 वर्ग फीट व गैर-किसान परिवार को 1500 वर्ग फीट का भूखंड देने की दृष्टि से कितनी जमीन लगेगी, इसका लेखा-जोखा तैयार करें। ऐच्छिक पुनर्वसन के लिए 100 प्रतिशत परिवार सहमत होते हैं, तो भूमि अधिग्रहण करना होगा। मकान का मुआवजे के रूप में सानुग्रह अनुदान देने का प्रस्ताव तैयार करें। जिन परिवार का पुनर्वसन हो गया, लेकिन खेती बाधित नहीं, ऐसे परिवारों को अपनी खेती के लिए दूर तक जाना पड़ता है। इन किसानों की खेती भी ऐच्छिक भू-संपादन के रूप में लेने का प्रस्ताव सरकार को भेजें। इन जमीनों की सरकार को जरूरत नहीं। जिसकारण भूसंपादन नियम यहां नहीं लगेगा। रेडीरेक्नर की दर पर यह जमीन किसान देते हैं, तो ही जमीन ली जा सकती है।
भंडारा शहर बायपास रोड गोसीखुर्द के बांध पर किया गया है। पानी से सड़क का कुछ हिस्सा बह गया है। राज्य पीडब्ल्यूडी का यह रास्ता है। 12 करोड़ खर्च कर डामरीकरण करने की सूचना पालकमंत्री ने दी है। इसके बाद यह सीमेंट का करने के लिए प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को देने की सूचना की गई है। तीन तहसीलों को जोड़ने वाला यह रास्ता है, जिससे परिवहन की दृष्टि से अनेकों को राहत मिलेगी।
