महाराष्ट्र में सूखे से निपटने चुनाव आयोग ने आचार संहिता में दी ढील 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता शिथिल कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मांग पर चुनाव आयोग ने आचार संहिता में ढील दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से यह जानकारी दी गई। चुनाव आयोग की इस अनुमति के बाद अब प्रदेश सरकार के मंत्री सूखा निवारण के संबंध में दौरे कर सकेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया में समावेश होने वाले मानव संसाधन के अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी मंत्रियों के दौरे में हिस्सा ले सकेंगे। मंत्री सूखे पर समीक्षा बैठक बुलाकर सूखे से निपटने के उपायों के  काम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रशासन को आदेश दे सकेंगे। आचार संहिता शिथिल होने से आधारभूत सुविधा के कामों में भी तेजी आएगी।

जलसंकट से निपटने के लिए जलापूर्ति योजनाओं के मरम्मत, नहरों की देखभाल और मरम्मत का काम तत्काल पूरा करना संभव होगा। सूखा ग्रस्त इलाकों में कामों के लिए टेंडर मंगाने, टेंडर का मूल्यांकन करने और उससे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरा हो सकेगी। विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रारूप के अनुसार करार के साथ संबंधित काम भी पूरा हो सकेगा। अस्पतालों में मूलभूत सुविधा, सड़कों, नगर पालिका और पंचायतों में काम किया जा सकेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चार चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग को सूखे प्रभावितों की मदद के लिए आचार संहिता शिथिल करने के लिए पत्र लिखा था।