सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दिए गए आरक्षण को सु्प्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। पार्टी ने कहा कि ये आरक्षण मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के जरिए शुरू की गई प्रक्रिया का परिणाम है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पार्टी स्वागत करती है, जिसमें अनुसूचित जाातियों, जनजातियों और ओबीसी के अलावा अन्य जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन वर्ष 2005-06 में मनमोहन सरकार द्वारा सिन्हो आयोग की नियुक्ति के साथ शुरू की गई प्रक्रिया का परिणाम था, जिसने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस विधेयक को कानून की शक्ल देने में पांच सााल का समय लगा दिया। जयराम रमेश ने मोदी सरकार से पूछा कि जाति जनगणना पर उसका क्या रूख है? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस इसका समर्थन करती है और इसकी मांग भी करती है। हालांकि कांग्रेस नेता उदित राज ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है।