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किसान आंदोलन को समर्थन देने किसान विधवाएं हुईं दिल्ली रवाना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विदर्भ के किसानों की विधवाए गुरुवार को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए यवतमाल के पांढरकवडा से दिल्ली रवाना हुई। विदर्भ जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री किशोर तिवारी के नेतृत्व में किसान विधवाए और उनके परिजनों के इस जत्थे में 100 लोग शामिल हैं। तिवारी ने बताया कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम किसान विधवाओं के साथ दिल्ली रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के परिजनों की भी मांग है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। यात्रा में शामिल रेखा गुलवडे ने बताया कि 14 साल पहले पति ने आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान किसी तरह अपने दो बच्चे की पढ़ाई पुरी कराई है। पर हमारी समस्याओं का समाधान आज भी नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाकर मोदी सरकार से मांग करेंगे कि किसानों को बचाने के लिए कृषि कानून रद्द करे। तिवारी ने कहा कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा। हम आंदोलनकारी किसानों के साथ रहेंगे। तिवार ने बताया कि विदर्भ के आत्महत्या ग्रस्त किसान परिवार दिल्ली में जाकर अपनी व्यथा बताएंगे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।