किसानों को नहीं मिली पूरी कर्जमाफी, कानून-व्यवस्था भी चरमराई : विखे पाटील 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटील ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नागपुर सहित राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी नहीं मिली। सरकार मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही है। पुलिस मुन्ना यादव जैसे गुंडे को पकड़ने में नाकाम रही। सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन व सदन के बाहर पूछे गए अधिकांश सवालाें का जवाब नहीं दिया है। 

सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित

शीत सत्र की समाप्ति के बाद विखे पाटील ने बताया कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है आैर शीतसत्र से विदर्भ के हिस्से में कुछ नहीं आया। नागपुर सहित राज्य की कानून-व्यवस्था खराब हो गई है। मुन्ना यादव जैसे गुंडे को पकड़ने वाले को 50 हजार का इनाम दिया जाएगा। पार्षद विक्की कुकरेजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मुन्ना यादव का पता चल जाएगा।

संपूर्ण कर्जमाफी नहीं मिली

सरकार ने किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी देने की घोषणा तो की, लेकिन संपूर्ण कर्जमाफी नहीं मिली। कांग्रेस का इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। किसानों की फसल को सरकार उचित भाव देने में नाकाम रही है। मंत्रियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें की, लेकिन सरकार मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही है। गृह निर्माण व नगरविकास मंत्री का इस्तीफा मांगा।

सोयाबीन और कपास को उचित भाव नहीं

गोंदिया जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। सोयाबीन और कपास को उचित भाव नहीं मिला। सामाजिक न्याय मंत्रालय के निधि पर कैची चलाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार किसान विरोधी, सामाजिक न्याय की विरोधी व भ्रष्टचारी है। तंज कसा कि शिवसेना विधायक इस्तीफे लेकर ही घूमते हैं। सरकार में बैठे लोगों की ही समृद्धि हुई है। यहीं लोग लाभार्थी है, इसलिए युति सरकार को लाभार्थी प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाता है। इस दौरान कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, यशोमति ठाकुर, वीरेंद्र जगताप, गोपालदास अग्रवाल उपस्थित थे। 

255 करोड़ का लाभ निजी कंपनी को 

विखे पाटील ने आरोप लगाया कि सरकार के पास किसानों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े लोगों को खैरात बांटी जा रही है। उत्तर अंबाझारी स्थित 255 करोड़ का भूखंड निजी कंपनी को देकर लाभ पहुंचाने का काम किया गया। 

नागपुर में मानसून सत्र पर आपत्ति नहीं 

विखे पाटील ने कहा कि नागपुर में मानसून सत्र लेने पर उनकी कोई आपत्ति नहीं। बशर्ते यह सत्र 2 या 3 सप्ताह का नहीं होना चाहिए। यह सत्र 4 सप्ताह से ज्यादा का होना चाहिए, ताकि विदर्भ के मुद्दों व समस्या पर विस्तार से चर्चा हो सकी। उन्होंने तंज कसा कि फडणवीस जब विपक्ष में थे, तब 6 सप्ताह का सत्र लेने की मांंग करते थे, लेकिन अब खुद ही 2 सप्ताह का सत्र ले रहे हैं। साथ ही सनातन संस्था पर बंदी लाने की मांग की।