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खेती : खरीफ मौसम के दौरान समय और मांग पर हो खाद की आपूर्ति, दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़ाने हो रहा मिशन मोड में काम

खेती : खरीफ मौसम के दौरान समय और मांग पर हो खाद की आपूर्ति, दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़ाने हो रहा मिशन मोड में काम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने मंगलवार को यहां केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मंत्री सदानंद गौडा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से खरीफ मौसम की फसलों के लिए आवश्यक खाद समय पर और मांग के अनुरुप आपूर्ति कराए जाने की मांग की। कृषि मंत्री ने मुलाकात के बाद कहा कि राज्य में पिछले साल (जून-अगस्त के बीच) खरीफ मौसम के दौरान खाद की सुचारु रुप से आपूर्ति नहीं हो सकी थी, जिसके के कारण किसानों को सामने संकट खड़ा हो गया था। इस साल भी यह नौबत फिर न आए इसलिए राज्य सरकार पहले ही 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया का अतिरिक्त भंडारण करके रखेगी। कृषि मंत्री भुसे ने कहा कि इसके मद्देनजर आज केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उनसे विभिन्न प्रकार के करीब 44.50 लाख मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति समय पर कराए जाने का अनुरोध किया है।

मालेगांव-चालीसगांव-सतना राज्य महामार्ग को चार लेन बनाया जाए

कृषि मंत्री ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर क्षेत्र से गुजरने वाले राज्य महामार्ग 19 को चार लेन में परिवर्तित करने की मांग की। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 160 के निर्माण में खराब सामग्री का इस्तेमाल से हुई इसकी बदहाल स्थिति से अवगत कराते हुए केन्द्रीय मंत्री से इसका पुनर्निर्माण कराने का भी आग्रह किया। इसके बाद मंत्री भुसे ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की और एमईआईएस (मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया) स्कीम के तहत अंगूर निर्यात के लिए सब्सिडी पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। मंत्री ने कहा कि एमईआईएस के तहत केन्द्र सरकार 2018-19 और 2019-20 में अंगूर निर्यात पर क्रमश: 7 और 5 प्रतिशत सब्सिडी देती थी, लेकिन दिसंबर 2020 से केन्द्र ने यह योजना बंद कर दी, जिससे मिलने वाली सब्सिडी भी बंद हुई है। प्रदेश के अंगूर उत्पादक किसान पहले ही प्राकृतिक आपदा के चलते आर्थिक संकट से घिरे हुए है। इसके मद्देनजर सब्सिडी को पुनर्जिवित की मांग की गई। कृषि मंत्री भुसे कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिले

दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़ाने हो रहा मिशन मोड में काम

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस वर्ष आम बजट में कृषि ऋण के लिए किया गया साढ़े 16 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किसानों के लिए नकदी की कमी को दूर करेगा। उन्होने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए फरवरी 2020 से अभियान चलाकर 217.75 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए और 1,68,368.33 करोड़ रूपये के ऋण मंजूर किए गए हैं। इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है, तो वहीं दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन के रूप में काम हो रहा है। तोमर ने यह बातें मंगलवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) की शासी परिषद की 16वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होने कहा कि दलहन के मामले में काफी अच्छा काम किया गया है। इसमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तिलहन मिशन पर भी काम किया जा रहा है। सरसों की बुवाई बढ़ी है, इसकी निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने बताया कि दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 150 सीड हब, तिलहन के लिए 35 सीड हब और पोषक अनाजों के लिए 24 सीड हब स्थापित किए गए हैं। बीज की जरूरत को पूरा करने के लिए ये सीड हब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ने देश में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन व नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।